धनगर आरक्षण आणि भाजप

आमचे सरकार आले तर आदिवासींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता धनगरांना आरक्षण देऊ असे आश्वासन भाजपच्या अभ्यासू अध्यक्षांनी बारामती मध्ये दिले आणि धनगर समाजाने उपोषण सोडले.

खरतर अनुसूचित जाती-जमातीच्या आरक्षणाचा मुद्दा हा केंद्रसरकारच्या अखत्यारीतील विषय आहे. आणि केंद्रात मोदिसरकार असल्याने फडणविसानी धनगर आरक्षणासाठी दिल्लीत पाठपुरावा करून हा प्रश्न सोडवणे शक्य आहे. पण हे महायुतीच्या पाठी भरकटत गेलेल्या धनगर नेत्यांना कसे कळणार?

आंदोलन पुढे चालूच राहील असे ते म्हणताहेत पण एका राज्यव्यापी उपोषणाची इतिश्री हि तशी शून्यातच झाली. मी आधीच म्हटल्याप्रमाणे ह्या धनगर आंदोलनाचे निव्वळ राजकारण केले गेले आणि त्याची सर्व जबाबदारी धनगर समाजाचे महायुतीतील नेत्यांवर पडते. बारामतीमध्ये उपोषण करण्याचा निर्णयच मुळात राजकारणाने प्रेरित होता. हे उपोषण राजधानीमध्ये व्हायला हवे होते आणि मोर्चा मंत्रालयावर निघायला हवा होता, बारामतीत नव्हे! केवळ वैयक्तिक आणि राजकीय हिशेब चुकते करण्यासाठी हे आंदोलन वापरले गेले. येणाऱ्या विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आपली राजकीय पोळी भाजण्याच्या स्वार्थी राजकारणापाई धनगर समाजाच्या तोंडाला पाने पुसली गेली असेच दिसते. 

राज्यसरकारला ह्या आंदोलनाच्या आणि उपोषणाच्या मार्गाने कोंडीत पकडून आपली मागणी मान्य करून घेण्याचे मुळ तत्व बाजूलाच राहिले! तसंही धनगर आरक्षणाचे घोंगडे भिजत ठेवणेच महायुतीच्या दृष्टीने सोयीचे आहे. 

एकंदरीत धनगर आरक्षणाच्या जनआंदोलनाचा क्षुद्र राजकारणात खेळखंडोबा झाला, एवढेच.