कथित निश्चलनीकरणाचे फॅक्ट्स अँड फिगर्स

कथित निश्चलनीकरणाचे फॅक्ट्स अँड फिगर्स पाहता आतापर्यंत आलेल्या रिपोर्ट्समधून खालीलप्रमाणे माहिती समोर आली आहे.

• भारतातील १६.२४ लाख कोटी रुपयांच्या चलनापैकी ८६% चलन (सुमारे १४ लाख कोटी) हे ५०० व १००० च्या नोटांच्या स्वरूपात.

• (मार्च २०१६ मध्ये ५०० रुपयांच्या १५७० कोटी नोटा तर १००० रुपयांच्या ६३२ कोटी नोटा)

• ह्या नोटा नव्याने (५००, १०००, २०००, १००, इ. स्वरूपात) छापण्यासाठी सुमारे १ वर्षापर्यंतचा कालावधी लागू शकतो. भारतीय चलन छपाईची मासिक क्षमता सुमारे ३०० कोटी नोटा.) 

• पैकी ५.४४ लाख कोटी १५ दिवसांत आजपर्यन्त बँकेत जमा.(३१ डिसेंबर पर्यंत किती व्हाईट चलन जमा होईल आणि किती काळापैसा ते सिद्ध होईल.)

• भारतातील ९०% पेक्षा जास्त (कदाचित ९७% by व्हॉल्युम ) व्यवहार कॅशच्या स्वरूपात.
  (हे स्मार्ट व्यवहार करणाऱ्या १०% मध्यमवर्गाला कसे समजवायचे?)

• फक्त ६% काळापैसा कॅशच्या स्वरूपात.
  (बाकी ९४% चे काय ?)

• 'फेक करन्सी'चे प्रमाण ४०० कोटी म्हणजे ०.०२८ %  (१४,१८० बिलियन ५००-१००० नोटांच्या निश्चलनीकरणाच्या) इतकेच. 

• काळय़ा पैशाची समांतर अर्थव्यवस्था भारतात एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २२.२ % (२२५० अब्ज रुपये) सुमारे २.२५ लाख कोटी!

• भारतातील केवळ ३०% लोकसंख्या बँकिंगशी जोडलेली (forget डेबिट कार्ड्स, ATM & इंटरनेट बँकिंग). ग्रामीण भागात बँकिंग परिस्थिती आणखी विपरीत. त्यात जिल्हा बँकांवर सरकारची बंदी!
  (सुमारे ८०% भारतीयांच्या व्हाईट पैशाचे रूपांतरण कसे व्हायचे? त्यासाठी दैनंदिन ४००० ते ४५०० ते २००० अशी मर्यादा आहेच.)

• देशात बँकांच्या १,३४,००० शाखा आणि २,१५,००० एटीएम यंत्रे आहेत...अगदी एखाद्या बँक शाखेत किंवा एटीएम यंत्रासमोर तरी रोज ११ कोटी लोकांना नोटा बदलण्यासाठी दिवसभर रांगेत उभे राहावे लागले. त्याचा उत्पादनावर व उत्पादनशीलतेवर काय परिणाम झाला असेल?... नोकरी करणाऱ्या लोकांपकी ३३% रोजंदारी कामगार आहेत. त्यांची संख्या अंदाजे १५ कोटी आहे. अचानक त्यांना काम मिळणे बंद झाले. त्यांना कामावर ठेवणाऱ्यांकडे पैसे नव्हते... - माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम
  (रांगेत उभे राहणाऱ्या कोट्यावधी लोकांचे लाखो कोटी मॅन-अवर्स वाया चाललेत... ह्याचे अर्थकारण कोण तपासणार?)

• २०१५ मध्ये फक्त १.३५ लाख नोकऱ्यांची निर्मिती झाली जो सात वर्षातला नीचांक आहे- मा. राष्ट्रपती
  ( आधीच मंदीच्या आर्थिक संकटात सापडलेल्या रोजगारनिर्मितीचे पुढे काय होणार?)

• एकट्या राजस्थानमध्ये निश्चलनीकरण निर्णयाच्या २ महिन्यांत उद्योगक्षेत्रात १ लाख कोटींचा तोटा अपेक्षित आहे- अनुराग शर्मा, Federation of Rajasthan Trade and Industry (Forti)
  (भारतात एकूण अर्थव्यवस्थेला किती लाख कोटींचा मोठा फटका बसेल???)

(...संकलित... This information is a collection of facts and figures available from few articles published over last 15 days of Demonitization. )