भारतीय संरक्षण व्यवस्थेतील भ्रष्ठाचार

"भारतीय संरक्षण क्षेत्राची एकूण उलाढाल लक्षात घेता दरवर्षी साधारण दोन हजार कोटी डॉलरचा भ्रष्टाचार या क्षेत्रात होतो, असे ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनल या संघटनेने दाखवून दिले आहे."
(आजचा लोकसत्ता अग्रलेख )
सरकारने देशातला काळापैसा बाहेर काढण्यासाठी नोटबंदीचा निर्णय राबविला असे सांगितले जाते. किमान १ लाख कोटी काळा पैसा चलनातून बाद होईल वगैरे अंदाज वर्तविला जात होता. हा फायदा निश्चलनीकरणाच्या निर्णयातून उद्भवलेल्या आर्थिक अनागोंदीतून होणाऱ्या नुकसानापेक्षा क्षुल्लक आहे, असेही एव्हाना सिद्ध झाले आहे आणि सरकारच्या एकूणच ढिसाळ आर्थिक नियोजनाविषयक अकलेचे जाहीर धिंडवडे निघाले आहेत. असो. त्यानिमित्ताने आणखी काही मार्ग सरकारला सुचवायला हवेत. लोकसत्तेच्या आजच्या अग्रलेखात देशाच्या संरक्षण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचारविषयक काही माहिती दिली आहे. हा एक मार्ग सरकारला सुचवायला हरकत नाही. 

काळापैसा खणून काढण्याचे अन्य मार्ग:

१. भारतीय संरक्षण व्यवस्थेतील भ्रष्ठाचार: दरवर्षी सुमारे एक लाख कोटी ते दीड लाख कोटी रुपये एवढा काळापैसा भारताच्या संरक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचारातून तयार होतो. इथे एक सर्जिकल स्ट्राईक केला तर काळा पैसा खणून काढण्याच्या सरकाराच्या प्रयत्नांना काही निश्चित यश सहज मिळू शकते.
असे काही आणखी सरकारी क्षेत्रातील मार्ग सुचवायला हरकत नाही. सरकारने नोटबंदीसारखे स्वतः:च्या अक्कलेचे धिंडवडे निघू न देता आणि अगदी सहज स्वतः:च्याच घरातून हि स्वच्छता मोहीम राबवायला काय हरकत आहे ?