नववीच्या इतिहासाचे पुस्तक: आक्षेप

नववीच्या इतिहासाचे पुस्तक सध्या चर्चेत आहे. इतिहासाची अलीकडली शालेय पुस्तके नाविन्यपूर्ण डिझाईनची, रंगीबेरंगी, इंटरॅक्टिव्ह वगैरे बऱ्यापैकी प्रयोगशील आहेत. इतिहास आणि राज्यशास्त्र मिळून इयत्ता नववीच्या पूस्तकात सन १९६० ते २००० पर्यंतच्या भारताची माहिती दिली आहे. त्यावरील आक्षेपाचे मुद्दे आधीच मीडियात चर्चेत आहेत, त्यांचा उहापोह एका कमेंट मध्ये केला होता. त्याचीच हि पोस्ट Mandar Kale Hanumant Pawar Manas Pagar.

'कारगिलमध्ये भारताने पाकिस्तानचा पराभव केला' हे वाक्य वाजपेयींच्या माहितीमध्ये येते. पण दुसरीकडे इंदिराजींच्या माहितीत पाकिस्तानचा बांगलायुद्धातील निर्णायक पराभव मात्र स्पष्टपणे लपवला गेलाय. (!) लालबहादूर शास्त्रीजींच्या माहितीमध्येही पाकिस्तानच्या पराभवाचा उल्लेख टाळला गेलाय.(!)
बांगला युध्दातील ऐतिहासिक आणि दिग्विजयी कामगिरीपेक्षा कारगिलच्या चकमकीतून विद्यार्थ्यांना कोणती मोठी प्रेरणा मिळणार आहे काय ?

नेहरूंच्या जागतिक अलिप्ततावादी धोरणाच्या जोडीने वाजपेयींच्या चीन धोरणाचेहि उदाहरण पुढे करण्यामागचा हेतू काय? अशी छोटीमोठी परराष्ट्र धोरणे इतर पंतप्रधानांनी आखली नाहीत काय ?
सन २००० पर्यंत असे किती काळ वाजपेयी प्रधानमंत्री होते आणि त्यामानाने त्यांची जितकी माहिती दिली गेली, त्याअनुषंगाने व्हीपी सिंग, चंद्रशेखर, देवेगौडा,गुजराल किंवा मोरारजी देसाई ह्यांना किती स्पेस मिळाली? ह्या प्रधान मंत्र्यांचे फोटो/चित्रे पुस्तकात वाजपेयींच्या प्रमाणेच का समाविष्ट केले नाहीत?
ऑपरेशन ब्लु स्टार किंवा सुवर्णमंदिरावरील कारवाईची माहिती दिली जाते, इंदिराजींच्या हत्येचा उल्लेख येतो, नक्षलवादाची माहिती दिली जाते, काश्मिरी पंडितांच्या विस्थापनाचाही उल्लेख होतो. पण रथयात्रा, बाबरी मशीदीचा विध्वंस, मुंबईतल्या दंगली आणि एकूणच राममंदिर प्रश्नाच्या अनुषंगाने देशात निर्माण झालेली जातीय-धर्मांध तेढ आणि सामाजिक सलोख्यातली उभी फूट ह्यावर मात्र भाष्य करण्याचे सोयीस्कररीत्या टाळले गेले आहे! ह्यातून कोणाच्या इतिहासातील हितसंबंधांची काळजी वाहिली जातेय?
पुस्तकातील ह्या घोडचुकीच्या समर्थनासाठी म्हणून 'दंगलींचे उल्लेख सामाजिक सौहार्दासाठी टाळण्याची' मंडळाची भुमीका भाबडी आहे कि बोगस आहे?

'२०१४' साली 'ऍक्ट ईस्ट' ह्या 'लूक ईस्ट' च्या जागी नाव बदललेल्या धोरणाचा उल्लेख करून नेमके काय साध्य होते? मग नियोजन आयोग आणि पंचवार्षिक योजना ह्यांची विस्तृत चर्चा करताना २०१४ साली नियोजन आयोग गुंडाळून 'नीती आयोग' हा बदल कोणी व का केला, ह्याचे राज्यशात्र का उलगडले गेले नाही? बरं, शिक्षणक्षेत्राविषयीच्या माहितीमध्ये २०१४ नंतर मानवसंसाधनाची शैक्षणिक 'धोरणे' कोणी व का बदलली त्याबद्दल हे राज्यशास्त्र अवाक्षरही का बोलत नाही?
पुस्तकाच्या इतिहासकाळाची सन २००० पर्यंतची मर्यादाही अशाप्रकारे सोईस्कररित्या वापरलेली नाही काय?
काँग्रेसचा 'दारुण' वगैरे पराभव झाला ह्याचा उल्लेख जर केला जाऊ शकतो तर त्यांच्या 'दणदणीत, विक्रमी' दैदिप्यमान वीजयांचाही उल्लेख 'पुन्हा सत्तेवर आले' अशा जुजबी वाक्यरचनेत का? राजीव गांधी आणि कथित बोफोर्स भ्रष्टचार प्रकरणाचा उल्लेख हा पुस्तकातील सुनियोजित शाब्दिक करामतींच्या पांडित्याचा नमुनामात्र आहे! हा शब्दच्छल पुस्तकाच्या मार्फत विद्यार्थ्यांमध्ये नेमका कोणता इतिहास रुजवू पाहतो?
म्हणून 'त्याकाळातील काँग्रेसच्या इतिहासाची सर्वाधिक दखल ह्या पुस्तकात घेतल्याचे' दाखले दिले जातात ते फसवे आहेत. कारण सन १९६० ते २००० ह्या कालखंडाचा काँग्रेसचा जो आहे तो इतिहास आहेच. परंतु कुणाचातरी नसलेला इतिहास पेरण्यासाठी दुसऱ्याचा इतिहास खुजा करण्याची प्रवृत्ती पुस्तकातून प्रकर्षाने जाणवल्याशिवाय राहत नाही, त्याचे काय करायचे? मुद्दा कुणा एका व्यक्तीचा नाही तर ह्या प्रवृत्तीचा आहे, त्यामागील 'धोरणांचा' आहे!

असे अनेक प्रश्न पुस्तकातील इतिहासातून निर्माण होत आहेत आणि ते कुठल्याही पक्षीय अभिनिवेशापेक्षा वस्तुनिष्ठ अभ्यासातून पुढे येतात. पुस्तकातील इतिहास हेतुपुरस्सर तोकडा, त्रोटक आणि त्यातून कुणाच्यातरी अडचणीची झाकापाक करणारा, कुणालातरी पुढेपुढे करणारा आणि अर्थात कुणाच्यातरी छुप्या अजेंड्याची री ओढणारा आहे, ह्यात शंका आहे काय? कारण तसे स्पष्ट भगवेकरणाचे धोरणच राज्यकर्त्यांचे आहे आणि सातवीच्या इतिहासाच्या भगव्या मुखपृष्ठावरून जे खुलेआम दिसते, त्यात नवीन काय आहे?