'मोदींच्या दुप्पट राहुल गांधींचे परदेश दौरे' ???

लोकसत्तामध्ये संतोष कुलकर्णी दिल्लीतल्या घडामोडींवर लालकिल्ला सदर लिहीत असतात. त्यांनी आज 'मोदींच्या दुप्पट राहुल गांधींचे परदेश दौरे' नावाचा शोधनिबंध लिहिताना यावर्षी पंतप्रधान फक्त २१ दिवस तर राहुलजी तब्बल ४२ दिवस परदेशात असा नवा शोध लावला आहे! राहुलजींच्या वैयक्तिक विदेश दौऱ्यांची सरमिसळ कुलकर्णीनी त्यांच्या २१ दुणे ४२ च्या गणितात केली आहेच . पण इतरही तपशील लक्षात ज्ञावे लागतील म्हणून मोदींच्या विदेशदौऱ्यांची थोडी चिकित्सा करून पाहूया.

चालू वर्षी आपले पंतप्रधान २१ दिवस परदेश दौऱ्यावर होते हे कुलकर्णी ह्यांचे गणित तपासले असता ते २७ दिवस इतके असल्याचे समजले. श्रीलंका-२, जर्मनी-२, स्पेन-२, रशिया-३, फ्रांस-२, कझाखस्तान-२, पोर्तुगाल-१, अमेरिका-२, नेदरलँड-१, इस्त्रायल-३, जर्मनी-२, चीन-३, म्यानमार-२ असा एकूण २७ दिवसांचा कार्यक्रम विकिपीडियाच्या माध्यमातून समोर येतो. म्हणजे कुलकर्णींच्या गणितात मूलभूत चुका असल्याचे आढळून येते. उदा. मोदींचा फ्रान्सचा २-३ जूनचा दौरा कुलकर्णींनि छापलेल्या तक्त्यात नाही!

मा. मोदींनी तीन वर्षांत २७ दौऱ्यांत ४४ देशांना भेटी दिल्याचेही संशोधन कुलकर्णी ह्यांनी ह्यानिमित्ताने सिद्ध केले आहे. त्याचा आढावा घेतला असता जी माहिती समोर येते त्यानुसार मा. मोदीजींनी पंतप्रधान झाल्यावर पहिल्याच वर्षी २०१४ मध्ये अवघ्या ६ महिन्यात ९ विदेशदौरे केले आणि ते ३० दिवस परदेशात होते. २०१५ मध्ये मोदीजींचे विक्रमी २८ दौरे झाले व ते ६३ दिवस परदेशात होते. २०१६ मध्ये मोदीजींनी १९ विदेश दौरे केले व ते ३१ दिवस परदेशात होते. २०१७ मध्ये मोदीजींचे १३ विदेश दौरे झाले व ते २७ दिवस परदेशात होते. पैकी डिसेंबर २०१६ ते मे २०१७ हा नोटबंदीच्या काळातला आश्चर्यकारक असा प्रदीर्घ ब्रेक मोदीजींनी घेतल्याचेही दिसते!

म्हणजे आजवर सुमारे ६९ विदेश दौरे , १५१ दिवस देशाबाहेर आणि सुमारे ७० देशांना माननीय पंतप्रधानांनी भेटी दिल्याचे म्हणता येईल. असे असताना २७ दौरे आणि ४४ देश असे समीकरण कुलकर्णीनी कसे सोडवले असावे? त्यासाठी २६ मे २०१७ पर्यंतचा कालखंड कुलकर्णीनी का निवडला असावा? पण त्या २६ मेच्या अलीकडचे १२ देश व २५ दिवस वजा केले तरीही ५७ देश व १२६ दिवस मोदींच्या खात्यात जमा राहतातच. त्याचे काय करायचे? माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंगांच्या विदेशदौऱ्यांशी मोदींच्या दौऱ्यांची तुलना करणे स्वाभाविक आहे. पण राहुलजींच्या वैयक्तीक दौऱ्यांच्या आकडेवारीतून मोदींचा गणिती जयजयकार करण्याचा मोह कुलकर्णींनि टाळायला हवा होता!
संदर्भ स्रोत- https://en.wikipedia.org/…/List_of_international_prime_mini…

भारतीय अर्थव्यवस्थेचं चित्र- माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा

माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा ह्यांनी मोदीसरकारच्या अर्थविषयक ज्ञानाचा सुंदर आढावा घेतला आहे. सिन्हा स्वतः: भाजपच्याच वाजपेयी सरकारमधले अर्थमंत्री असल्याने मनमोहन सिंग ह्यांच्याइतकेच किंबहुना कांकणभर अधिकच महत्वाचा त्यांचा हा अभिप्राय आहे. म्हणजे अगदी घरचा आहेर दिलाय. अरुण जेटलींची तर सालटीच सोलून काढलीत. कुणीतरी हे पूर्ण आर्टिकल छानपैकी मराठीत भाषांतरित करायलाच हवं. (लोकसत्ताने कदाचित टाळलंय ते..)

So, what is the picture of the Indian economy today?
तर भारतीय अर्थव्यवस्थेचं चित्र आज काय आहे? 

• खाजगी गुंतवणुकीमध्ये गेल्या दोन दशकांतली विक्रमी घट झाली आहे.
• औद्योगिक उत्पादन केवळ गडगडले आहे.
• कृषीक्षेत्र संकटात आहे.
• कामगारांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार देणाऱ्या बांधकाम उद्योगात प्रचंड उदासीनता आहे.
• बाकीच्या सेवाक्षेत्रातही मंदि आहे.
• निर्यातीमध्ये घट झाली आहे.
• अर्थव्यवस्थेची सारी क्षेत्रे संकटात आहेत.
• नोटबंदी भयंकर आर्थिक आपत्ती असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
• जिएसटीच्या चुकीच्या धोरणांमुळे आणि खराब अंमलबजावणीमुळे उद्योगधंद्यांचा खेळखंडोबा झाला आहे व अनेक व्यवसाय बुडाले आहेत.

• बाजारपेठेत नव्याने यणाऱ्यांसाठी रोजगाराच्या नव्या संध्या उपलब्ध नाहीत आणि लाखोजणांचे अगणित रोजगार बुडाले आहेत.

• अर्थव्यवस्थेचा विकास दर प्रत्येक तिमाहीत कमी होत चालू वित्तीय वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत ५.७ % इतका कमी झाला, जो गेल्या तीन वर्षातला नीचांक आहे.

• सरकारचे प्रवक्ते म्हणतात कीं ह्या घसरणीला नोटबंदी जबादार नाही. त्यांचं खरं आहे. घसरण आधीच सुरु झाली होती...नोटबंदीने आगीत तेल ओतायचे काम केलं.

• आणि कृपया लक्षात घ्या की सध्याच्या सरकारने जीडीपीची मोजणी करण्याची पद्धत २०१५ मध्ये बदलली होती, ज्यामुळे विकास दरात २०० बेसिस पॉइंटची वार्षिक संख्यात्मक वाढ झाली. खरंतर जीडीपीच्या जुन्या पध्दतीनुसार हा ५.७ % विकास दर प्रत्यक्षात ३.७ % किंवा त्यापेक्षाहि कमी आहे.

अर्थव्यवस्था उभारण्यापेक्षा त्यांचा विनाश करणे सहजशक्य असते.
 Economies are destroyed more easily than they are built.

होय, मोदींचा फुगा फुटला आहे...

'नोटबंदीचा पोपट मेलाय' हे शेवटी रिझर्व्ह बँकेनेच जाहीर केलं , भले वर्षभर उशिरा का असेना...
'जीएसटीचा बोजवारा उडालाय' हे कोणीही टॅक्स भरणारा सहज सांगेल. अगदी कुणी मोदीवादी सीएसुद्धा !
'देशाची अर्थव्यवस्था गडगडली आहे' हे जे आम्ही गेले दोनेक वर्षभर बोंबलतोय.. तेच आज देशाचा अर्थमंत्री जाहीर कबुल करतोय !


 क्रेडिट कार्डाच्या स्टेट्मेंट्मधे लेटपेमेंट फी ७५० रु. , इंटरेस्ट चार्जेस रु. ६४४ आणि त्यावर प्रत्येकी १८% जिएसटी रु. २५१ (१३५ + ११६ )आकारला होता. म्हणून कस्टमर केअरला फोन करून रिव्हर्सल संबंधी बोललो. तर हो ना करत पलीकडच्या ताईंनी लेटपेमेंट फी व इंटरेस्ट चार्जेस ह्याचे रिव्हर्सल करून दिले. पण जिएसटी रिव्हर्सल होणार नाही म्हणाल्या. आम्हाला जीएसटी रिव्हर्सल करता येत नाही वगैरे. मुळात आता लेटपेमेंट फी आणि इंटरेस्ट चार्जेस ह्या दोन्ही गोष्टी मी देत नाही तर त्यावर म्हणजे रु. शून्य लेटपेमेंट फी व इंटरेस्ट चार्जेस वर मी १८% जीएसटी रु. २५१ मात्र कसा भरायचा? त्या ताईंना म्हणालो कि आता ह्यासाठी मोदी सरकारला फोन करू कि काय ? तर त्या 'ऍज यु विष' म्हणाल्या. असो.


देशातील घसरत्या आर्थिक, औद्योगिक आणि रोजगाराच्या परिस्थितीविषयी चिदंबरम सारखे अर्थतज्ञ् सातत्याने दोन-तीन वर्षे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करीत आहेत. पण त्याची दखल घ्यायचे सोडा , उलट अशा विरोधकांना धडा शिकवायची उफराटी सुलतानी वृत्ती भाजपाची आहे.

मानस Pagar, Ashish मेटेे, ब्रह्मदेव चट्टे, Shrenikनरदे, Yogesh वागज, सचिन कुंभार आणि इतर मित्रांना ज्या नोटीस भाजप सरकारने पाठवल्या आहेत त्यामागची मानसिकता काही वेगळी नाही.

 आदिमायेच्या नवरात्रीच्या उत्सवादरम्यान बनारस हिंदू विद्यापिठातील विद्यार्थिनीवर लाठीमार केला जातो. तोही आंदोलन करणाऱ्या महिलांवर पुरुष पोलिसांकडून... दुर्गापूजेच्या निमित्ताने मोदींचा नऊ दिवस कडक उपवास वगैरे असतो. बरं हे बनारस म्हणजे 'बेटी बढाव बेटी पढाव' 'सेल्फी विथ डॉटर' वगैरे स्त्रीशक्तीचे अहोरात्र उत्सव साजरे करणाऱ्या प्रधानमंत्री मोदींचा जगप्रसिद्ध मतदारसंघ. तिथली ती मोदींची गंगामैय्याची प्रसिद्ध आरती वगैरे वगैरे. तिथले राज्यसरकारही अस्सल हिंदू राष्ट्रभक्त वगैरे वगैरे असलेल्या कुणा योगी आदित्यनाथाचें! यूएन मध्ये आदरणीय सुषमाजीसुद्धा स्त्रीशक्तीबद्दल "पक्षपात से पीडित महिलाये समान अधिकारकि मांग कर रही है...महिला सशक्तीकरण....बेटी बढाव बेटी पढाव...जेंडर इक्वालिटी" वगैरे वगैरे कायकाय भाषण झोडताना पाकड्याना "हमने आयआयएम, आयआयटी बनायें, डॉक्टर बनाये, पाक ने आतंकवादी बनायें " वगैरे वगैरे सुनावतात.
पण प्रश्न पडतो कि हे 'बनारस' 'हिंदू' विद्यापीठ पाकिस्तानात आहे कि काय?
सुषमाजी एक भाषण बनारस हिंदू विद्यापीठपरभी बनता है ...कमसेकम कुछ ट्विट तो किजीये मोदीजी!



... आणि हा सारा तमाशा तुघलकी मोदीसरकारच्या हैरतंगेझ कारभारामुळे झाला आहे, म्हणून त्यांच्यावर विरोधक सातत्याने टीका करताहेत. सुरुवातीला बीफबंदी- गोवंशहत्याप्रतिबंध-अखलाक-गोरक्षक, रोहित वेमुला-जेएनयू-कन्हैया, असहिष्णुता-पुरस्कारवापसी, प्राचीन सर्जरी-वैदिक विमान, अशा विवादांमध्ये ट्रोलवाल्यांच्या सोबतीने हिरहिरीने लढणाऱ्या सरकारला त्यातून बाहेर पडून वाढती बेरोजगारी, औद्योगिक मंदी, शेतकऱ्यांची दुरावस्था ह्या समस्यांकडे डोळे उघडून पाहायला वेळच कुठे होता?
त्यानंतर आली मोदींची ब्रेनचाईल्ड असलेली नोटबंदी आणि वर्षभर त्या दुष्परिणामांने हेलपाटलेली अर्थव्यवस्था सध्या आगीतून फुफाट्यात पडावी तशी जिएस्टीच्या करदहशतवादाच्या कचाट्यात सापडली आहे.

वास्तविक किती मोठी ऐतिहासिक संधी मोदींना मिळाली होती! देशाच्या इतिहासात तीन दशकांनंतर आणि आठ लोकसभांच्या निवडणुकांनंतर एकाच पक्षाचे तब्बल २८०च्या वर खासदार निवडून देऊन देशाच्या जनतेने मोदींना बहुमताचे रेकॉर्डब्रेक मँडेट दिले होते. मोदींच्या ऐतिहासिक बहुमताची तुलना अगदी पंडित नेहरू , इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी ह्यांच्या काळातील बहुमताशीच होऊ शकते. अलीकडच्या मनमोहनसिंग, नर्सिंहराव, वाजपेयी, व्हीपीसींग, मोरारजी ह्यांना प्रधानमंत्री म्हणून कधी स्वपक्षीय बहुमताचा असा पाठिंबा मिळाला नव्हता. तसेच मोदींच्या बहुमताची ऐतिहासिकता आणखी महत्वपूर्ण ठरते कारण त्यांचे बहुमत हे एकविसाव्या शतकातल्या आधुनिक भारताच्या आर्थिक उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या महत्वाच्या टप्प्यातील आहे आणि म्हणून मोदींचे ऐतिहासिक बहुमत केवळ एकमेवाद्वितीयच!

पण दरमहिना मन्कीबात, इव्हेंटमय जाहिरातबाजी, भाषणमय विदेशदौरे किंवा गेलाबाजार योगदिन- स्वच्छता-मेकिन-स्टार्टप ह्यापलीकडे मोदींचे आणि त्यांच्या सरकारचे अस्तित्व आहे काय? इतिहास ऐतिहासिक मँडेटवाल्या मोदींची नोंद त्यांच्या ऐतिहासिक ब्लँडरसाठी घेईल.
हो, विकासाचा पोपट मेला आहे...होय, मोदींचा फुगा फुटला आहे... काय म्हणायचंय?

'चकटफू घबाडाची फुकटेगिरी' हेच मोदी सरकारचे व्हिजन

' बिनलाभाच्या घबाडाचे सरकार' वगैरे नावाचा लेख माजी अर्थमंत्री चिदंबरम ह्यांनी दोनेक वर्षाआधी लिहिला होता. क्रूड ऑईलच्या घसरत्या बाजारभावामुळे मोदीसरकारच्या तिजोरीत सुमारे दोन-अडीच लाख कोटींचे 'घबाड' वर्षाकाठी जमा होते, त्याबद्दल. आजही दोन वर्षांनंतर पेट्रोल ८० रुपयाच्या वरती आणि क्रूड ऑइल मात्र ५० डॉलरच्या आसपास हेच चित्र कायम आहे त्याचे कारण म्हणजे ते 'घबाड' होय. मोदी सरकाराच्या पायगुणाने ते घबाड लाभले असे दस्तुरखुद्द माननीय मोदीजींचं वक्तव्य आहे. तर सुरुवात अशी इथून झाली.

त्यांनतर चार-पाच लाख कोटींचे घबाड नोटबंदीमुळे हाती लागेल अशी महत्वाकांक्षी योजना मोदीसरकारने आखली. ती काही फलद्रुप होताना दिसत नाही असे स्पष्ट होताच तीन लाख कोटींचे घबाड बँकेत जमा झालेल्या 'सस्पिशियस' खात्यांतुन उकळता येईल काय ह्याकडे घबाडयांचे लक्ष वळले. म्हणजे तसे मा. मोदीजी स्वतः:च अलीकडे लाल किल्लेकि प्राचिरसे राष्ट्राला संबोधताना म्हणाले. जगातले आजवरचे सर्वोत्कृष्ठ अर्थमंत्री असलेले अरुण जेटली म्हणाले कि सुमारे एक लाखाचा जिएसटी पहिल्याच महिन्यात जमा झाला, हेही एक घबाडच, कारण प्रत्त्येक घबाडाची जाहिरात करायची सरकारची एक विशिष्ठ पद्धत आहे त्यात हेही बसते. आजची बातमी अशी आहे कि जीएसटीच्या ९५ हजार कोटी महसुलापैकी ६५ हजार कोटी 'इनपुट क्रेडिट' च्या रूपात करदात्यांना परतावा मिळणार आहे. गेलं हेही घबाड बोंबलत! शेवटी आदरणीय महामहिम प्रधानसेवक जपान कडून बुलेट ट्रेनही फक्त पॉईंट वन पर्सेंटच्या व्याजाने म्हणजे खरंतर 'फुक्कटच' मिळणार आहे असे कालच अहमदाबादेतून राष्ट्राला उद्देशून म्हणले. ह्यावर लोकसत्ताने 'महान फुकटेगिरी' नावाचा अग्रलेख लिहिलाय. एकूण 'चकटफू घबाडाची फुकटेगिरी' हे मोदीसरकारचे आजवरचे ठळक वैशिष्ट्यच.

अलीकडे जिएस्टीच्या जगड्व्याळ फाइलिंगच्या व्यापाने वैतागून आधीच्या दीडशे क्लाएंट पैकी फक्त पन्नासएक क्लाएंटचेच काम सध्या पाहत असेलला एक टॅक्स कन्सल्टन्ट भेटला होता. पूर्वाश्रमीचा पक्का मोदीभक्त. तीन वर्षांपूर्वी मोदींसाठी त्यांच्या गुजरात मॉडेलचे महत्व दिसेल त्याला भेटेल तिथे सांगत फिरणारा. आज अगदीच मेटाकुटीला येऊन 'ह्यांना काही व्हिजनच नाही.." वगैरे बोलत होता.
तर मित्रो 'चकटफू घबाडाची फुकटेगिरी' हेच मोदी सरकारचे व्हिजन होय हे त्याला मी आता सांगणार आहे!

विस्मृतीतल्या स्मृती इराणींचा अनाठायी राहुलविरोध

स्मृती इराणींचेहि कधीकाळी सोशल मीडियावर मोदींसारखेच भक्तगण अस्तित्वात होते. आठवा, त्यांचे ते संसदेतले भाषण, जे कित्येक लाखो लोकांनी व्ह्यू केले म्हणून रवीशकुमार सारखे पत्रकार देखील स्तिमित झाले होते. पण इराणींच्या मते देशद्रोही वगैरे असलेल्या जेएनयूच्या एका सामान्य चाईल्ड कन्हैय्या कुमारच्या भाषणाने ती अभिनयकौशल्याची हवा गायब व्हायला वेळ लागला नाही आणि स्मृतीबाईंना मानव संसाधन मंत्रालयातून त्यांच्या जगप्रसिद्ध 'येल' पदवीसह काढून वस्त्रोद्योग (टेक्स्टाईल) मंत्रीपदी जेव्हा बसविले गेले तेव्हा ती हकालपट्टी किंवा पदावनती असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले होते. त्यांच्या दोन वर्षाच्या कारकिर्दीत शिक्षण मंत्रालयाच्या बेक्कार अवस्थेबद्दल बोलायचे तर शिक्षण मंत्रालयाची स्मृतीबाईंच्या काळात झाली तशी बदनामी कोणत्याही देशात कधीही झाली नसावी! बाईंच्या काळात वस्त्रोद्योगाची गेल्या वर्षभरात मुख्यतः: नोटबंदीमुळे जी वाताहत झाली आहे, तीदेखील केवळ भयावह आहे. पण त्याचे बक्षीस म्हणून कि काय बाईंना अलीकडे मोदीसरकारात माहिती आणि प्रसारण मंत्रिपदाची एक्स्ट्रा झूल चढवली गेली. असो.

कॅलिफोर्नियात राहुल गांधींनी स्वतःच जे घराणेशाहीवर आणि पराभवासाठी काँग्रेसचा अहंकार व जनतेशी तुटलेल्या संवादाबद्दल भाष्य केले, त्यातला स्पष्टवक्तेपणा, सच्चाई, संवेदनशीलता कोणत्या विद्यापीठात विकत मिळणार, स्मृतीबाई? बाईंनी कधीतरी त्यांच्या काळातील मानव संसाधन मंत्रालयातील भानगडी, त्यांच्या दिल्ली-येल विद्यापीठाच्या पदव्या, नोटबंदीचे कापड उद्योगावरील दुष्परिणाम, नॉनडायनॅस्ट मोदींच्या सरकारच्या नोटबंदीबाबतच्या कोलांट्याउड्या ह्यांवर सुद्धा एखादी पत्रकार परिषद घेऊन स्क्रिप्टसह ओपन डिबेटचा प्रयत्न करायला काय हरकत आहे?

गौरी लंकेश...

• गौरी लंकेश लिंगायत असल्याने त्यांना दफन केलं गेलं.

• दफनविधीच्या निमित्तानेसुद्धा (दहन न केल्याने) त्यांच्यावर ख्रिश्चन वगैरे असल्याची अश्लाध्य टीका झाली.

• लिंगायतांची स्वतंत्र धर्माची मागणी आहे.

• गौरींच्या दफनविधीने त्यांच्या लिंगायत धर्माचे वेगळेपण अधोरेखितच झालं.

• कलबुर्गी सुद्धा लिंगायत होते आणि त्यांचीहि हत्या झाली.

• गौरी लंकेश, कलबुर्गी आणि दाभोलकर-पानसरे हत्यांमध्ये (शस्त्र, वाहन , मारेकरी, इ.) साम्य आहे.

• हे सारे 'उजव्या' कट्टर विचारधारेचे विरोधक होते.