Friday, 13 January 2017

आदरणीय मोदीजी...

आदरणीय मोदीजी,

मैं यह पत्र पहले हिंदी में लिखना चाहता था, लेकिन फिर आपकी हिंदीभाषाप्रभुता का खयाल आया तो सोचा की हिंदीको आपने ऐसी बुलंदी पे कायम किया है कि शायद मैं आपका अनुकरण करू तो कहीं मात्र हास्यास्पद प्रयास बनकर न रह जाए. इसलिए हमेशाकी तरह मराठीमेही लिख रहा हू.

चरख्यावर सूत कातताना तुमचा गांधीजींच्या पोजमधला फोटो प्रसिद्ध झाला आणि त्यावर टीकेची- संतापाची झोड सुद्धा उठली, हे तर आपण पाहत आहातच. हे असे का व्हावे हा प्रश्न तुम्हाला पडला आहे काय? गांधींचे अनुकरण तर तुम्ही आधीही झाडू हातात घेऊन स्वच्छता अभियान राबवून केलेच आहे. आता चरखा चालवून देखील अनुकरणच तर करीत आहात. मग हा विरोध का बरे? कारण गांधींचे अनुकरण करणे म्हणजेच गांधींच्या विचारावर चालणे हे तर केवळ कौतुकास्पद आहे. म्हणून तुम्ही काही मुद्द्यांचा विचार करावा असे वाटते.

गांधीजींची स्वच्छता फक्त हातात झाडू घेऊन दोन दिवस फोटोसेशन करण्यापुरती मर्यादित नव्हती. तो त्यांचा नित्य दिनक्रम होता आणि गांधी सहित त्यांचे अनुयायी दैनंदिन मैला-साफसफाई करण्याची कामे नित्यनेमाने करीत. दोन वर्षांत तुमचा असा एक मंत्री, सांसद, कार्यकर्ता दाखवा जो क्षणिक फोटोसेशन सोडून तुमच्या स्वच्छता अभियानाशी अविरत जोडलेला आहे? उलट स्वच्छतेची कामे करणारी माणसं तुमच्या गोरक्षकांकडून खुलेआम नागवली जातात असे भीषण वास्तव समोर आले आहे. त्यावर तुम्ही आणि तुमचे सरकार कमालीचे हतबल असल्याचे दिसून आले. केवळ सेल्फी इव्हेन्ट पुरतीच जर हि स्वच्छतेची गांधीगिरी मर्यादित असेल तर त्या गांधीगिरीवर विश्वास कसा ठेवावा, मोदीजी?

दुसरं, चरख्यावर सूत कातणारा गांधी उघड्या अंगाने वीतभर पंचा नेसून का बसला होता बरे ? हे समजलं तर लाखभर रुपयांच्या सुटाबुटात चरख्यावर फोटो काढायची नौटंकीची गरज काय ? तुमच्या नोटबंदीच्या निर्णयाने भारतातील कापडउद्योग म्हणजे हातमाग आणि यंत्रमाग ठप्प पडला आहे आणि त्याबाबत तुमचे सरकार कमालीचे असंवेदनशील आणि बेफिकीर असल्याचे दिसत आहे. चरखा, सूत, नीळ, मीठ, खादी ह्या माध्यमांतून देशी अर्थव्यवस्थेची नाडी ओळखणारा गांधी तुम्हाला कसा समजणार? स्वत:च्या व्यर्थ इमेज ब्रॅण्डिंगवर करोडो रुपये उधळणारा माणूस उघड्या अंगाच्या पंचातल्या गांधीचा अनुयायी कसा शोभेल, मोदीजी?

गांधी हा इव्हेन्ट नव्हे, झाडू चरखा पुतळा नव्हे...हे समजून घ्या. देशाचा स्वातंत्र्योत्सव साजरा होत असताना त्या इव्हेन्ट मध्ये गांधीबाबा सामील नव्हता. 'लालकिलेंकि प्राचीर' वगैरे सोडून तो महात्मा फाळणीच्या दंगली शमविण्यासाठी नौखालीत निर्भयपणे पदयात्रा करीत होता. ह्याउलट अशा दंगली आपल्या राज्यात भडकल्या तेव्हा आणि आज दंगलखोर भाषा बोलणारे आपल्या राज्यात राजरोस धुडघूस घालीत असताना तुम्ही कोणता राजधर्म निभावलात, मोदीजी ?

हे प्रश्न आहेत...गांधीगिरी करणाऱ्यांच्या मर्यादा ह्या उथळ होत्याच त्या सध्या ओंगळ होत आहेत, एवढेच. विरोधाच्या स्वराची पार्श्वभूमी अशी आहे. असो. गांधी हा असा एक विचार आहे जो जगभर प्रेरणादायी ठरला आहे. तुम्हालाही तो निश्चित प्रेरणादायी ठरेल.

अनेक शुभकामनाओंकेसाथ,

एक प्यारा देशवासी

Thursday, 12 January 2017

घबाडाची आयडिया!

गेल्या वर्षी जानेवारीत 'बिनलाभाचे घबाड' नावाचा लेख पी. चिदंबरम ह्यांनी लोकसत्तेत लिहिला होता.
क्रूड तेलाचे दर प्रति बॅरल ३४ डॉलर पर्यंत घसरल्याने 'भारतीय रुपयांमध्ये बचतीची रक्कम २ लाख ३३ हजार कोटी एवढी होते' हे सांगून त्यांनी "तेलदरातील घसरणीमुळे झालेल्या लाभातील सरकारचा वाटा ६० टक्के म्हणजे २ लाख ३३ हजार कोटी रुपयांपैकी १ लाख ४० हजार कोटी रुपये एवढा असावा, अशी माझी आकडेवारी सांगते." असा निष्कर्ष मांडला होता. "सरकारला गुंतवणुकीसाठी १ लाख ४० हजार कोटी रुपयांचे घबाड उपलब्ध झाले, तर त्याचा अर्थव्यवस्थेला किती लाभ होईल?" असाही प्रश्न त्यांनी विचारला होता.
थोडक्यात मोदीसरकारची तेव्हाची आणि आजवरची आयती उपलब्धी (!) म्हणजे हे २ लाख ३३ हजार कोटीचे घबाड होय. ह्या घबाडाने सरकारच्या घसरत्या आर्थिक आलेखावर पांघरूण घालण्यासाठी फायदा झाला असावा. त्यामुळे कदाचित आणखी अशी घबाडे शोधण्याचा प्रयत्न झाला असावा... आणि त्यातून नोटबंदीतून मिळणाऱ्या ३-४ लाख कोटी रुपयांच्या घबाडाची आयडिया ह्या घबाडी सरकारला सुचली असावी काय? असा प्रश्न पडलाय. प्यारे देशवासियो, तुम्हाला काय वाटते?

Friday, 30 December 2016

प्रिय रवीशजी...

प्रिय रवीशजी

पता चला कि आप आहत है कि क्यू सोशल मीडियापे आलोचक मोदीजी को चौराहेपे जुते मारने कि बात कर रहे है जबकी मोदीजीके भाषण में जूते का ज़िक्र हि नहीं है. प्रधानमंत्री के लिए ऐसे अभद्र शब्द का उपयोग गलत हि है लेकिन मुझे नहीं लगता कि विरोधकभी 'ट्रोल' बनते जा रहे है.
आपकी बात सही है कि प्रधानमंत्री का बयान अलोकतांत्रिक और सामंती है. हलाकी सोशल मीडियाकि जुतेवाली आलोचना का उगम भी वहींपे है. जहाँ प्रधानमंत्रीजी खुदको चौकीदार कहते है और चौराहे पे सजा देने कि बात करते है.

उनकी अभद्र और हिंसक राजनैतिक भाषाकि बडी लंबी लिस्ट है. जैसेकी मुझे फांसी दे दो..., मुझे थप्पड मार दो..., मुझे लात मार दो..., मुझे गोली मार दो..., मुझे जिंदा जलादो..., इ. इ. इ.
हां, ये सभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के हि पिछले अढाई सालके वक्तव्य है. भला चौराहे पे खडा करके और क्या सजा हो सकती है ? उनकीहि लिस्ट कि कोईभी सजा दिजिये या जुते मारिये, क्या फरक पडता है? उनकी अपनी लिस्ट में शायद 'जुते मारने' का बयान ना हो, लेकिन क्या इसे शॉर्ट पब्लीक मेमरीपे छोडना उचित नहीं होगा?

आलोचना का स्तर सामंती है या अलोकतांत्रिक है ये भी सही हो सकता है लेकिन उनकी भाषास्तर का इतिहास कुछ ऐसा रहा है कि जो बोया है वही तो फल पा रहे है ना?

Thursday, 29 December 2016

नोटबंदीतल्या ओव्या

फकीर म्हणे आतां ।
उरलो चाबुकापुरता ॥१॥

सेवक म्हणे आतां ।
उरलो जळणापुरता ॥२॥

Monday, 12 December 2016

भारतीय संरक्षण व्यवस्थेतील भ्रष्ठाचार

"भारतीय संरक्षण क्षेत्राची एकूण उलाढाल लक्षात घेता दरवर्षी साधारण दोन हजार कोटी डॉलरचा भ्रष्टाचार या क्षेत्रात होतो, असे ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनल या संघटनेने दाखवून दिले आहे."
(आजचा लोकसत्ता अग्रलेख )
सरकारने देशातला काळापैसा बाहेर काढण्यासाठी नोटबंदीचा निर्णय राबविला असे सांगितले जाते. किमान १ लाख कोटी काळा पैसा चलनातून बाद होईल वगैरे अंदाज वर्तविला जात होता. हा फायदा निश्चलनीकरणाच्या निर्णयातून उद्भवलेल्या आर्थिक अनागोंदीतून होणाऱ्या नुकसानापेक्षा क्षुल्लक आहे, असेही एव्हाना सिद्ध झाले आहे आणि सरकारच्या एकूणच ढिसाळ आर्थिक नियोजनाविषयक अकलेचे जाहीर धिंडवडे निघाले आहेत. असो. त्यानिमित्ताने आणखी काही मार्ग सरकारला सुचवायला हवेत. लोकसत्तेच्या आजच्या अग्रलेखात देशाच्या संरक्षण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचारविषयक काही माहिती दिली आहे. हा एक मार्ग सरकारला सुचवायला हरकत नाही. 

काळापैसा खणून काढण्याचे अन्य मार्ग:

१. भारतीय संरक्षण व्यवस्थेतील भ्रष्ठाचार: दरवर्षी सुमारे एक लाख कोटी ते दीड लाख कोटी रुपये एवढा काळापैसा भारताच्या संरक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचारातून तयार होतो. इथे एक सर्जिकल स्ट्राईक केला तर काळा पैसा खणून काढण्याच्या सरकाराच्या प्रयत्नांना काही निश्चित यश सहज मिळू शकते.
असे काही आणखी सरकारी क्षेत्रातील मार्ग सुचवायला हरकत नाही. सरकारने नोटबंदीसारखे स्वतः:च्या अक्कलेचे धिंडवडे निघू न देता आणि अगदी सहज स्वतः:च्याच घरातून हि स्वच्छता मोहीम राबवायला काय हरकत आहे ?

Friday, 25 November 2016

नोटबंदीची क्षणचित्रे

ऑफिसच्या खालच्या मजल्यावर बॅंक ऑफ बडोदा... तिथे रोजची तळमजल्यापासून पहिल्या मजल्यावर जिन्यावरून कॉरिडॉर मधून अस्ताव्यस्त पसरलेली लाईन... शेकडो बायाबापडे दिवसभर ताटकळत उभे... मधेच गलबला वाढतो, आवाज टिपेला पोहोचतात...रांगेतली भांडणं ...पुन्हा साळसूद सावरासावर... बॅंकमॅनेजर बाई म्हणजे ब्युरोक्रसीचा नमुना आहे...साडेतीनला व्यवहार बंद... एक शिपाई इमानेइतबारे दरवाजात उभा राहून गर्दी कंट्रोल करायचा निष्फळ प्रयत्न अविश्रांत करतोय... बाजूच्या कंपनीमधला शिपाई कापसेसुद्धा तिथे पोलिसिंगची हौस भागवून घेतो...गर्दीतल्या एकेकाला सरळ करायचा विडाच उचललाय पट्ठ्याने... पहिल्या दोनतीन दिवसांची हजारोंची रांग गेलं दहा दिवस शेकड्यावर येऊन स्थिरावलीय, इतकाच नोंद घेण्यासारखा फरक... मागे बँकेला सुट्टीच्या दिवशी रविवारी सोसायटीच्या सोयीसुविधा म्हणजे सुरक्षा, पाणी तसेच लाईटवाल्या साहेबांशी संपर्क साधून पॉवर वगैरे व्यवस्था लावून दिली...साहेबांचे पैसे लाईनशिवाय बदलून दिले गेले... तीनचार दिवसाआधी रांगेतल्या एकाकडून २७००० रुपयाची रोकड घेऊन रांगेतला दुसरा देशभक्त पळालाय...त्याला सोसायटीच्या सीसीटीव्हीतून शोधण्याचा पोलिसांचा प्रयत्न निष्फळ झालाय...
(नोटबंदीच्या डायरीच्या पानातून )

Tuesday, 22 November 2016

कथित निश्चलनीकरणाचे फॅक्ट्स अँड फिगर्स


कथित निश्चलनीकरणाचे फॅक्ट्स अँड फिगर्स पाहता आतापर्यंत आलेल्या रिपोर्ट्समधून खालीलप्रमाणे माहिती समोर आली आहे.

  • भारतातील १६.२४ लाख कोटी रुपयांच्या चलनापैकी ८६% चलन (सुमारे १४ लाख कोटी) हे ५०० व १००० च्या नोटांच्या स्वरूपात.
  • (मार्च २०१६ मध्ये ५०० रुपयांच्या १५७० कोटी नोटा तर १००० रुपयांच्या ६३२ कोटी नोटा)
  • ह्या नोटा नव्याने (५००, १०००, २०००, १००, इ. स्वरूपात) छापण्यासाठी सुमारे १ वर्षापर्यंतचा कालावधी लागू शकतो. भारतीय चलन छपाईची मासिक क्षमता सुमारे ३०० कोटी नोटा.) 
  • पैकी ५.४४ लाख कोटी १५ दिवसांत आजपर्यन्त बँकेत जमा.(३१ डिसेंबर पर्यंत किती व्हाईट चलन जमा होईल आणि किती काळापैसा ते सिद्ध होईल.)
  • भारतातील ९०% पेक्षा जास्त (कदाचित ९७% by व्हॉल्युम ) व्यवहार कॅशच्या स्वरूपात.
    (हे स्मार्ट व्यवहार करणाऱ्या १०% मध्यमवर्गाला कसे समजवायचे?)
  • फक्त ६% काळापैसा कॅशच्या स्वरूपात.
    (बाकी ९४% चे काय ?)
  • 'फेक करन्सी'चे प्रमाण ४०० कोटी म्हणजे ०.०२८ %  (१४,१८० बिलियन ५००-१००० नोटांच्या निश्चलनीकरणाच्या) इतकेच. 
  • काळय़ा पैशाची समांतर अर्थव्यवस्था भारतात एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २२.२ % (२२५० अब्ज रुपये) सुमारे २.२५ लाख कोटी!
  • भारतातील केवळ ३०% लोकसंख्या बँकिंगशी जोडलेली (forget डेबिट कार्ड्स, ATM & इंटरनेट बँकिंग). ग्रामीण भागात बँकिंग परिस्थिती आणखी विपरीत. त्यात जिल्हा बँकांवर सरकारची बंदी!
    (सुमारे ८०% भारतीयांच्या व्हाईट पैशाचे रूपांतरण कसे व्हायचे? त्यासाठी दैनंदिन ४००० ते ४५०० ते २००० अशी मर्यादा आहेच.)
  • देशात बँकांच्या १,३४,००० शाखा आणि २,१५,००० एटीएम यंत्रे आहेत...अगदी एखाद्या बँक शाखेत किंवा एटीएम यंत्रासमोर तरी रोज ११ कोटी लोकांना नोटा बदलण्यासाठी दिवसभर रांगेत उभे राहावे लागले. त्याचा उत्पादनावर व उत्पादनशीलतेवर काय परिणाम झाला असेल?... नोकरी करणाऱ्या लोकांपकी ३३% रोजंदारी कामगार आहेत. त्यांची संख्या अंदाजे १५ कोटी आहे. अचानक त्यांना काम मिळणे बंद झाले. त्यांना कामावर ठेवणाऱ्यांकडे पैसे नव्हते... - माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम
    (रांगेत उभे राहणाऱ्या कोट्यावधी लोकांचे लाखो कोटी मॅन-अवर्स वाया चाललेत... ह्याचे अर्थकारण कोण तपासणार?)
  • २०१५ मध्ये फक्त १.३५ लाख नोकऱ्यांची निर्मिती झाली जो सात वर्षातला नीचांक आहे- मा. राष्ट्रपती
    ( आधीच मंदीच्या आर्थिक संकटात सापडलेल्या रोजगारनिर्मितीचे पुढे काय होणार?)
  • एकट्या राजस्थानमध्ये निश्चलनीकरण निर्णयाच्या २ महिन्यांत उद्योगक्षेत्रात १ लाख कोटींचा तोटा अपेक्षित आहे- अनुराग शर्मा, Federation of Rajasthan Trade and Industry (Forti)
    (भारतात एकूण अर्थव्यवस्थेला किती लाख कोटींचा मोठा फटका बसेल???)
(...संकलित... This information is a collection of facts and figures available from few articles published over last 15 days of Demonitization. )