धनगरआरक्षण आणि मा. शरद पवार

मा. शरद पवार साहेबांच्या धनगर आरक्षणावरील कालच्या निर्णायक भूमिकेनंतरही धनगर आंदोलनकर्ते आणि धनगरनेतृत्वाची प्रतिक्रिया संदिग्धस्वरुपाची का आहे? महायुतीच्या दावणीला बांधल्या गेलेल्या धनगर नेत्यांची ह्या निर्णयाने राजकीय पंचाईत झाली कि काय? धनगर आरक्षण आंदोलन धनगर नेतृत्वाकडूनच मतांच्या राजकारणापायी वापरले जात आहे कि काय? निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून 'भोळ्याभाबड्या' धनगर समाजाची फसवणूक तर केली जात नाही? असे अनेक प्रश्न कालपासून अधिकाधिक स्पष्ट होत आहेत.

मा. पवारसाहेबांच्या धनगरआरक्षणाविषयी भूमिकेत सातत्य असल्याचे दिसते. मराठा, धनगर समाजाच्या आरक्षणाचे प्रश्न सोडविण्याची त्यांची आधीची वक्तव्ये लक्षात घेता काल साहेबांनी केंद्रसरकारला पत्र लिहून धनगर आरक्षणाची केलेली मागणी त्यांच्या भूमिकेशी सुसंगत असल्याचेच दिसते. राज्यात आघाडी सरकार असल्याने ह्या विषयात निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत होणारा गोंधळहि समजण्यासारखा आहे. पण आता पवार साहेबांनी आपली निसंदिग्ध भूमिका पंतप्रधानांना पत्र लिहून कळविल्याने धनगर आरक्षणाच्या प्रक्रियेला निश्चित गती मिळाली आहे. 

आपले सरकार आल्यावर मोदी सरकारकडून हा प्रश्न सोडविण्याची गोलमाल आश्वासने देऊन ह्या आरक्षणाचे फक्त राजकारण करणाऱ्या धनगरनेते आणि महायुती-भाजपच्या इतर नेतेमंडळीनी आता केंद्रसरकारकडून योग्य ती कारवाई करून घ्यावी. निवडणुकीच्या तोंडावर आरक्षणाचे राजकारण करून आपली राजकीय पोळी भाजण्याचा संकुचित दृष्टीकोन सोडून धनगर समाजाचे कल्याण करण्याची व्यापक भूमिका घ्यावी. धनगरनेते म्हणतात त्याप्रमाणे धनगर समाज 'भोळाभाबडा' वैगैरे असेल तरी तुमचे मतपेटीचे राजकारण न समजण्याइतका मूर्ख नाही हे त्यांनी लक्षात ठेवले पाहिजे.

खुद्द आघाडीतील आदिवासी नेते ह्या निर्णयामुळे पवारसाहेबांच्या विरोधात जात असल्याचे चित्र दिसत आहे. तर धनगर नेतृत्वाने मात्र ह्याविषयी एकतर सोयीस्कर मौन धारण केले आहे किंवा अत्यंत अपरिपक्व विरोधाची संदिग्ध भूमिका घेतली आहे! धनगर आरक्षण कृतिसमितीने पवारसाहेबांच्या ह्या ठाम भूमिकेचे स्वागत करून राज्यसरकार आणि केंद्रसरकारकडे पाठपुरावा करून ह्या प्रश्नाचा त्वरित निकाल लावण्यासाठी कंबर कसली पाहिजे.