पालघरचे 'सागरी पोलिस प्रशिक्षण केंद्र' आणि मोदीसरकारचा महाराष्ट्रद्वेश

महाराष्ट्र राज्याचे माजी गृहमंत्री आर. आर. पाटील ह्यांनी अलीकडे पत्रकारपरिषद घेऊन 'सागरी पोलिस प्रशिक्षण केंद्राचा' महत्वपूर्ण प्रकल्प मोदीसरकारने गुजरातला पळविल्याची धक्कादायक माहिती दिली होती. सत्ताबळाचा वापर करीत केंद्र सरकारने महाराष्ट्राच्या वाट्याला आलेला हा महत्त्वाचा प्रकल्प शेवटच्या टप्प्यात गुजरातमध्ये लंपास करताना हे प्रशिक्षण केंद्र गुजरातला का नेले जात आहे याचे कारणही दिले नाही. मुंबईत झालेला  सागरी हल्ल्याच्या आणि मुंबईच्या अतिसंवेदनशीलतेच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईची सुरक्षा महत्त्वाची असताना केवळ दुजाभावाने, राजकीय हेतूने महाराष्ट्रावर अन्याय करण्याचा हा प्रयत्न असल्याची टीका आर. आर. पाटील यांनी केली होती.

गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आणि केरळ ह्या पाच राज्यांतील पोलिस अधिका-यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी 'नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ कोस्टल पोलिसिंग' हे प्रशिक्षण केंद्र मुंबईजवळ पालघर इथे स्थापन करण्यात येणार होते. परंतु नव्या मोदीसरकारच्या केंद्रीय गृह विभागाने ते गुजरातच्या द्वारका किना-यावर नेण्याचा एकतर्फी निर्णय घेतला. देशाच्या पूर्व आणि पश्चिम किना-यांवर अशी केंद्र निर्माण करण्याचा निर्णय यूपीए सरकारच्या काळात सुशीलकुमार शिंदे केंद्रीय गृहमंत्री असताना झाला होता. त्यासाठी खोल समुद्र, समुद्र किना-यालगत पुरेशी जमीन, नौदल व तटरक्षक दलांची तसेच वने व पर्यावरण खात्यांची परवानगी घेऊन आणि सर्व आवश्यक निकष पूर्ण करून महाराष्ट्र राज्य सरकारने जमीन उपलब्ध करून दिली होती. २५० एकर जमीन आवश्यक असताना राज्य सरकारने पालघर इथे ३०५ एकर जमीन उपलब्ध करून दिली. केंद्र सरकार १ हजार कोटी रुपये खर्च करून तेथे प्रशिक्षण केंद्र उभारणार होते; पण केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यानंतर हा महाराष्ट्राविरोधी आणि गुजरातधार्जिणा निर्णय घेतला गेला. 

'नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ कोस्टल पोलिसिंग' ('सागरी पोलिस प्रशिक्षण केंद्र') 
National Institute of Coastal Policing (NICP)

सागरी सुरक्षेबाबत उपाययोजना करण्यासाठी देशाच्या पूर्व आणि पश्चिम किनारपट्टी भागात 'नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ कोस्टल पोलिसिंग'ची स्थापना केंद्र सरकारच्या वतीनं करण्यात येणार आहे. ही संस्था महाराष्ट्राच्या पश्चिम समुद्रकिनाऱ्यावर स्थापन करण्यासाठी दिनांक ३ डिसेंबर २०१२च्या पत्रानुसार केंद्र शासनानं सुमारे २०० ते २५० एकर जमीन उपलब्ध करून देण्याची मागणी महाराष्ट्र सरकारकडे केली होती. 

'नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ कोस्टल पोलिसिंग' साठी जमिनीचे निकष :

•          समुद्राच्या नजीक, तळसपाटी, ३०० एकरपेक्षा जास्त जागा

•          वन विभागाची परवानगी असलेली आणि सीआरझेड नसलेली जमीन

•          या जमिनीचं ठिकाण मोठ्या शहरांशी कनेक्टेड असावं

•          नेव्ही किंवा कोस्टगार्डच्या तळाच्या जवळ असलेली जमीन 

•          जमीन निःशुल्क द्यावी 

ह्या निकषांप्रमाणे राज्य सरकारने पालघर येथील मौजे खार्डी येथे १५० एकर आणि विराथन खुर्द येथे १०० एकर अशी २५० एकर जागा या 'नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ कोस्टल पोलिसिंग' साठी प्रस्तावित केली. नंतर केंद्र शासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पथकानं येऊन या जागेची पाहणी केली आणि २८ फेब्रुवारी २०१४ ला तत्कालिन गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्लीत बैठक झाली. या बैठकीला केंद्रीय गृहसचिव, महाराष्ट्राचे अपर मुख्य सचिव (गृह) आणि लष्कर, नेव्ही, कोस्टगार्डचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. दहशतवाद्यांच्या टार्गेटवर असलेले मुंबई शहर आणि या कारवायांसाठी वापरलेला सागरी किनारा, मुंबईचं अनन्यसाधारण महत्त्व आणि स्थान पाहून 'नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ कोस्टल पोलिसिंग' ही संस्था मुंबईनजीक महाराष्ट्रातच व्हावी अशी या बैठकीत चर्चा झाली. केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे आणि त्यांच्या गृहखात्यातील वरिष्ठ अधिकार्यांनी सदर स्थानाला स्वत: भेट देऊन खार्डी येथील ह्या प्रकल्पाच्या जमिनीला मान्यता दिली होती.  

३० एप्रिल २०१४ रोजी राज्य मंत्रिमंडळानं निर्णय घेऊन खार्डी (पालघर) इथे आणखी ५५ एकर अशी एकूण ३०५ एकर जमीन 'नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ कोस्टल पोलिसिंग' साठी उपलब्ध करून दिली गेली.  भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयांतर्गत नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ कोस्टल पोलिसिंग या संस्थेच्या स्थापनेसाठी ठाणेजिल्ह्यातील मौजे खार्डी येथे २२ हेक्टर (५५ एकर) अतिरिक्त शासकीय जमीन मंजूर करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. राज्याची सागरी सुरक्षितता व संवेदनशीलता विचारात घेता, ठाणे जिल्ह्यातील पालघर तालुक्यामधील मौजे खार्डी येथील कोकण विकास महामंडळाची ५८ हेक्टर व मौजे विराथन येथील ४२ हेक्टर गुरचरण जमीन अशी १०० हेक्टर आधीच मंजूर केली होती. या जागेव्यतिरिक्त मौजे खार्डी येथील २२ हेक्टर (५५ एकर) शासकीय जमीन, म्हणजेच एकूण १२२ हेक्टर (३०५ एकर) शासकीय जमीन नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ कोस्टल पोलिसिंग संस्थेसाठी केंद्र शासनास नाममात्र एक रुपया इतके वार्षिक भुईभाडे आकारून ३० वर्षासाठी भाडेपट्ट्याने मंजूर केली होती. जमिनीचा ताबा मिळाल्यानंतर दोन वर्षात नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ कोस्टल पोलिसिंग संस्थेसाठी बांधकाम पूर्ण करून केंद्र कार्यान्वित करणे बंधनकारक होते. राज्याच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने उपाययोजना करणे तसेच सागरतटीय गस्तीसाठी तसेच राज्यांच्या पोलीस दलास प्रशिक्षण देण्यासाठी प्राधान्य देणे संस्थेवर बंधनकारक होते. तसेच ही सुविधा विनामूल्य पुरविणे बंधनकारक होते. ह्या संस्थेतून महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरळ या राज्यातल्या सागरी सुरक्षा करणाऱ्या यंत्रणांना आणि पोलिसांना प्रशिक्षण मिळणार होतं. 

सागरी मार्गाने होणाऱ्या घातपाती कारवायांचा बीमोड करण्यासाठी देशातील सागरी पोलिसांना प्रशिक्षण देण्याचा हा उपक्रम होता. त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने पालघर येथे 305 एकर जमीन अवघ्या एका रुपयात देण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला मंत्रिमंडळाने मंजुरीही दिली होती. सागरी किनारा असलेल्या राज्यांतील पोलिसांना दहशतवादी कारवायांचा मुकाबला करण्याचे अद्ययावत प्रशिक्षण, तसेच सागरी युद्धनीतीचा अभ्यास या ठिकाणी होणार आहे. सागरी मार्गाने हल्ला झाल्यास हेच इन्स्टिट्यूट "कमांड इन कंट्रोल‘ म्हणून वापरण्याचा प्रस्ताव होता. महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कनार्टक आणि केरळ अशा पाच राज्यांच्या सागरी सुरक्षेचा विचार करून मध्यवर्ती ठिकाण म्हणून पालघरची निवड करण्यात आली होती.

आबांच्या पत्रकार परिषदेनंतर तसेच जेव्हा एप्रिल-मे महिन्यात हा प्रकल्प पालघर इथे मंजूर झाला तेव्हा जी माहिती समोर आली तिचे विश्लेषण केल्यास वरील घटनाक्रम स्पष्ट होतो.

ह्या प्रकल्पासाठी इतरही राज्यांनी पूर्वी प्रयत्न केले होते असे दिसून येते. विशेषत: केरळ राज्याने कन्नूर मध्ये ह्या प्रकल्पासाठी अपेक्षित जागाही देऊ केली होती. परंतु केरळचे अति दक्षिणेकडील भौगोलिक स्थान गैरसोईचे ठरल्याने केरळला तो प्रकल्प मिळू शकला नव्हता. मग आता मोदी सरकारने गुजरातमधील एका टोकावर असलेल्या द्वारकेत हा प्रकल्प नेताना भौगोलिक सोयीचे निकष पायदळी तुडविले नाही काय? 

नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांची ह्या प्रकल्पाबाबत काय भूमिका होती ती तपासून पहावी लागेल. २६/११ च्या दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या गृहखात्याने 'सेन्ट्रल डीटेकटिव्ह ट्रेनिग स्कूल' गुजरात मधील अहमदाबाद इथे स्थापन करण्यासाठी राज्य सरकारकडे जमीनिची मागणी केली होती. परंतु भाजपच्या तत्कालीन मोदीसरकारने निशुल्क किंवा माफक दारात जमीन उपलब्ध करून देण्यास नकार दिला होता. केंद्रीय गृहमंत्री चिदम्बरम ह्यांनी मोदींशी चर्चा केल्यावरही कमी दरात जमीन न दिल्याने तो प्रकल्प महाराष्ट्र किंवा गोव्यात नेण्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते, हे विशेष!

खार्डी-विराथन येथून सफाळे, पालघर हि नजीकची रेल्वेस्टेशन्स रेल्वे मार्गाने तसेच दातिवरे-अर्नाळा हि बंदरे जलमार्गाने सलग्न असल्याने आणि अर्थातच मुंबईदेखील नजीक असल्याने ह्या  प्रकल्पासाठी भौगोलिक आणि लष्करी दृष्टीने महाराष्ट्राचे हे स्थान सोयीचे होते. तसेच महाराष्ट्राच्या आणि मुंबईच्या मध्यवर्ती आणि सोयीच्या स्थानामुळे देशभरातील सर्व राज्यांना हा प्रकल्प पालघरमध्ये असणे सोयीस्कर होते. परंतु सत्तेवर येताच सर्व निकष धाब्यावर बसवून आणि महाराष्ट्राच्या अस्मितेलाही फाटा देवून  मोदीसरकारने  हा पळवापळवीचा उपद्व्याप केला आहे त्याविषयी महाराष्ट्रात असंतोष पसरत असल्याचे चित्र आहे.

ह्यानिमित्ताने अत्यंत गंभीर असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

• ·         केंद्राच्या अधिकाऱ्यांनी पालघर येथील जमीन मंजूर केल्यावरही तो प्रकल्प गुजरात मधेच नेण्याचे कारण काय ?

• ·         महाराष्ट्रातील प्रकल्प गुजरातमध्ये पळविण्यामागची प्रांतीय अस्मिता देशासाठी घातक नाही काय ?   

• ·         गुजरातमधील द्वारका हे अतिदूर स्थान गैरसोईचे असल्याने त्या प्रकल्पाच्या निकषात बसते काय ?

• ·         मुंबईच्या सुरक्षेबाबत केंद्र सरकार गंभीर नाही काय ?

• ·         ह्या गुजरात धार्जिण्या धोरणासाठी (?) देशाच्या सुरक्षिततेलाच पणाला लावले गेले काय ?

• ·         मा. मोदी हे देशाचे पंतप्रधान आहेत कि गुजरातचे पंतप्रधान आहेत ?

मीडियात ह्या विषयावर कोणतीही चर्चा किंवा कार्यक्रम झाल्याचे ऐकिवात नाही. मात्र सोशल मिडीयावर ह्या विषयावर थोडीफार चर्चा आहे. तिथे मोदी समर्थकांनी ह्या निर्णयाचे केलेले समर्थन खालीलप्रमाणे:                        

 “पालघर व गुजरात येथे कोस्टल अकॅडमी साठी लोकसभा निवडणूकीचे आठ महिने आधी पहाणी करण्यात आली. गुजरात सरकारने एक महीन्यात कागदपत्रे पुर्ण केली...आपण मात्र निवडणूक आली तरी फाफे मारत होतो. तसेही गुजरात सीमा महाराष्ट्रापेक्षा अधिक संवेदनशील आहे, आपल्याकडे सबसेंटर होऊ शकते. कृपया देशाच्या सुरक्षेबाबत राजकारण नको...” इति.  

मोदिभक्तांच्या ह्या फसव्या, भोंगळ, लंगड्या समर्थनापलीकडे सरकारने किंवा भाजपने ह्या विषयातील आपली अधिकृत भूमिका अजूनतरी स्पष्ट केल्याचे दिसत नाही.

* गुजरात पासून केरळ पर्यंतचा समुद्रकिनारा त्या 'नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ कोस्टल पोलिसिंग' च्या  मर्यादेत येणार होता. मग आता ते अगदी शेवटच्या टोकाला (द्वारकेला) हलविण्यात कोणते   'शहा'णपण आहे ? 

* गुजरातची सीमा महाराष्ट्रापेक्षा अधिक संवेदनशील आहे हे कोणी ठरविले ?  

* आधीचे केंद्र सरकार आणि गृहखाते ह्या बाबतीत अनभिद्न्य होते काय ?  

* त्यांनी मुंबई पासून जवळच्या पालघरची निवड करून चूक केली कि काय ? 

  असे प्रश्न ह्या धूळफेक करणाऱ्या प्रचारकांना विचारला पाहिजे.

* ते मध्यवर्ती ठिकाणी आणि मुख्य शहरापासून जवळ असण्याचे निकष द्वारकेत पूर्ण होतात काय ? * मग हे निकष धाब्यावर कोणी बसविले ? 

* महाराष्ट्रातील पालघरची निवड होऊन आणि गृहमंत्री-गृहखात्याच्या व्हिजीट नंतर ३०५ एकर जागा मंजूर झाल्यावर, इतर राज्यांचा त्या प्रकल्पात शेवटच्या टप्प्यात घुसखोरी करण्याचा संबंध तरी कुठे उरतो ?  

* गुजरातपासून केरळपर्यंतच्या इतर राज्यांना जो प्रकल्प मिळाला नाही तो महाराष्ट्राला मिळाला हे स्पष्ट आहे. मग गुजरातने एका महिन्यात कागदपत्रे पूर्ण केल्याच्या अफवा कुठून पेरल्या जात 

आहेत ?  

* देशाच्या सुरक्षेशी खेळणारे हे राष्ट्रभक्त आहेत तरी कोण ?

* पालघरचे नवनिर्वाचित भाजप खासदार हा  'सागरी पोलिस प्रशिक्षण केंद्राचा' महत्वपूर्ण प्रकल्प पुन्हा पालघरमध्ये आणण्यासाठी काही प्रयत्न किंवा पाठपुरावा करू शकतील काय ?  

* ह्या प्रश्नांवर मोदीसरकारची काय भूमिका आहे ?  
ह्याविषयी मोदी सरकारने भूमिका स्पष्ट करायला हवी.

आधीच्या केंद्रसरकारने हा महाराष्ट्राच्या हिताचा निर्णय घेतला होता. ह्याच वर्षी केंद्रीय गृहमंत्री आणि गृहसचिव स्वत: येउन पाहणी करून गेले होते. खार्डी आणि विराथन ह्या गावातील ३०५ एकर जमीन राज्य सरकारने उपलब्ध करून दिली होती. पालघरच्या मागास आदिवासी भागातील जनतेला ह्या अकादमीच्या निमित्ताने प्रगतीच्या आणि नोकऱ्याच्या संध्या उपलब्ध होणार होत्या. परंतु नव्या केंद्र सरकारच्या घातक आणि विकृत प्रांतविद्वेषवादी भूमिकेने पालघरवासीयांच्या तोंडातला घास अक्षरश: पळविण्यात आला. ह्याच पालघरच्या मतदारांनी पाच महिन्यापूर्वी झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत लोकसभेत भाजपचा खासदार प्रचंड मताधिक्याने निवडून पाठविला आहे. त्यांच्या पाठीत मोदी सरकारने खंजीर खुपसला नाही काय ? मोदींच्या 'अच्छेदिन' च्या दिवास्वप्नाच्या नादाने भ्रमित झालेली जनता अवघ्या १०० दिवसातील भाजप सरकारच्या ह्या प्रांतविद्वेषी पवित्र्याने स्तंभित झाली आहे!

मागिल आठवड्यात इंडियन मर्चंट चेंबर्सचा १०८ वा वर्धापनदिन सोहळा मुंबईत पार पडला. गुजरातच्या मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल या सोहळ्याच्या प्रमुख पाहुण्या होत्या. तेव्हा उद्योजकांना संबोधित करताना त्यांनी त्यांनी खालील वक्तव्ये केल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे.

"मुंबईत अर्धा दिवस ट्रॅफिक जॅममध्येच जातो. मग तुम्ही या शहरात का गुंतवणूक करता ? मुंबईत ठेवलेय काय ? येथून गुजरात नजीक आहे. चला, गुजरातकडे चला. तुम्ही तेथेच गुंतवणूक करायला हवी !" इति. हे असे आवाहन गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांनी मुंबई-महाराष्ट्रातील उद्योगपती व गुंतवणूकदारांना केले, हे धक्कादायक नाही काय? 

मिडीयाने ह्या महाराष्ट्रद्वेषी भूमिकांवर सोयीस्कर मौन बाळगले असेल तरी महाराष्ट्राच्या न्याय्य हक्काचा हा विषय सोशल मिडीयाने बऱ्यापैकी लाऊन धरला आहे. त्या निमित्ताने सोशल मिडीयावरून महाराष्ट्र-द्वेषाच्या मुलभुत मुद्द्यांवर मोदीसरकारवर टीकेची झोड उठवली गेली आहे. महाराष्ट्राच्या भवितव्याशी निगडीत असलेल्या खालील संवेदनशील मुद्द्यावर भाजप सरकारची काय भूमिका आहे ?

मोदी सरकार दिल्लीत सत्तेवर येताच गेल्या काही महिन्यांत महाराष्ट्राची गळचेपी करणारे झालेले महाराष्ट्रद्वेषी निर्णय:

☑  महाराष्ट्रातील पालघर इथे मंजूर झालेला 'सागरी पोलीस प्रशिक्षण केंद्र' हा सरकारी प्रकल्प ('नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ कोस्टल पोलिसिंग') मोदी-सरकारने त्यांच्या गुजरातमध्ये पळविला.

☑ उरण येथील जे.एन.पी.टी. बंदरातील मालवाहतूक मुद्दामहून गुजरातमधील कांडला येथे हलवण्याचा प्रयत्न चालला आहे.

☑ ज्या रिझर्व्ह बँकेमुळे मुंबई ही भारताची आर्थिक राजधानी म्हणून ओळखली जाते त्याच रिझर्व्ह बँकेचे मुख्यालय गुजरातला हलवण्याचा प्रयत्न चालला आहे.

☑ मुंबईतील हीरे व्यापार गुजरातमधील सुरत येथे हलवण्याचे प्रयत्न चालले आहेत.

☑देशातील पहिली बुलेट ट्रेन मुंबई - पुणे अशी करण्याचे ठरले होते पण नव्या सरकारने तो रूट बदलून गुजरातमधील अहमदाबादकडे वळविला.

☑ पुण्याच्या हिंदुस्थान एन्टीबायोटीक्सला पुनरूज्जिवीत करण्यास नकार.

☑ गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांचे मुंबईतील उद्योगपती आणि गुंतवणूकदारांना "मुंबईत काय ठेवलंय ? गुजरातला चला !" असे महाराष्ट्रद्वेषी आवाहन.

आधी कापड उद्योग, मग हिरा उद्योग आणि आता मरीन इजिनीअरींग, रिझर्व बँक मुख्यालय, सागरी पोलीस प्रशिक्षण केंद्र असे एका पाठोपाठ एक सरकारी, आर्थिक, औद्योगिक क्षेत्रातील महाराष्ट्राचे खच्चीकरण करण्याचे षड्यंत्रच हे मोदीसरकार राबवीत आहे कि काय असा प्रश्न पडतो !

 

सध्या भाजपच्या ज्या बटबटीत जाहिराती मिडीयावर दाखविल्या जात आहेत त्या एकजात महाराष्ट्राची बदनामी करणाऱ्या आहेत. "...बरबाद करून टाकलं रे, माह्या महाराष्ट्राले...!" हि जाहिरात करणारा जो कुणी कलाकार आहे त्याच्या अभिनयाला सलाम. पण महाराष्ट्राच्या बदनामीची हि विकृत मोहीम राबविणार्याना ह्या निमित्ताने काही प्रश्न विचारले पाहिजे.

• भाजपच्या जाहिरातीतून आधीचा 'अच्छे दिन' हा शब्द तडीपार झालाय कि काय ?
•  "अच्छे दिन आनेवाले है" हे मोदींचे आश्वासन भाजप आणि मोदीसमर्थकही विसरले कि काय ?
• कि 'अच्छे दिन' वैगैरे सर्व धूळफेक, भूलथापा होत्या हे त्यांनी मान्य केलंय ?
•  जाहिरातीत महागाईसाठी शिव्याशाप देणाऱ्या भाजपच्या काकू आता कुठे गायब झाल्या ?
• १०० दिवसात विदेशातील काळापैसा भारतात परत का आला नाही ?

उलट ह्या मोदीसरकारला त्यांच्या महाराष्ट्रद्वेषाच्या विकृत धोरणाबद्दल सोशल मिडीयावर त्यांच्याच भाषेत जाब विचारला जातोय:

• "अरे, का बरबाद करताय 'माह्या महाराष्ट्राले' ?"

• "अरे, काय गुजरातला पळवून नेणारका ‘महाराष्ट्र माझा’ ?"

पालघर येथील 'नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ कोस्टल पोलिसिंग' हा महत्वपूर्ण प्रकल्प दिल्लीत सत्त्तेवर येताच मोदीसरकारने गुजरातमध्ये पळवला" ह्या विषयावर आता सोशल मिडीयाच नव्हे तर राजकीय प्रचारसभांतही टीकेची झोड उठवली गेली आहे ! ह्या विषयावर भाजप व्यतिरिक्त सर्व राजकीय नेतेही मोदींवर टीकेची झोड उठवीत आहेत. मोदी देशाचे पंत प्रधान आहेत कि गुजरातचे? असा सवाल विरोधक विचारात असताना मा. पंतप्रधानांनी त्यांच्या राज्यव्यापी प्रचारभाषणातून ह्या विषयावर मौनच धारण केलेले दिसते!

 मीडियात ह्या विषयावर कोणतीही चर्चा किंवा कार्यक्रम झाल्याचे ऐकिवात नाही. पण सोशल मिडीयावर जी चर्चा आहे, तिथे मोदी समर्थकांनी केलेल्या फसव्या, भोंगळ, लंगड्या समर्थनापलीकडे सरकारने किंवा भाजपने ह्या विषयातील आपली अधिकृत भूमिका अजूनतरी स्पष्ट केल्याचे दिसत नाही. आता खुद्द पालघरमधील मनोर इथे मोदींची प्रचारसभा लवकरच होणार आहे. तेव्हा तरी मोदिसाहेब ह्या पालघर(महाराष्ट्रा)वरील अन्यायाबाबत सरकारची अधिकृत भूमिका स्पष्ट करतील  काय?

  राकेश पाटील