Friday, 30 May 2014

हिंदुत्ववावादाचा धर्मांध सांस्कृतिक दहशतवाद आणि पुरोगामी धर्मनिरपेक्ष विचारधारेचा भावी संघर्ष



स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात स्पष्ट राजकीय उलथापालथ झाली आहे. लोकशाहीने एका अशा पर्यायाला निर्विवाद सत्ता सोपविली आहे ज्याच्यावर पुरोगामी नसण्याचा किंवा मुलतत्ववादी असण्याचा शिक्का मारला गेला आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या हिंदुत्ववादी विचारधारेशी जोडलेल्या भारतीय जनता पार्टीला निर्णायक बहुमत आणि सर्वसमावेशक धर्मनिरपेक्ष पुरोगामी विचारसरणीच्या काँग्रेसचा ऐतिहासिक पराभव अशी अभूतपूर्व राजकीय उलथापालथ घडलि आहे.

धर्मांध सांस्कृतिक दहशतवाद आणि पुरोगामी धर्मनिरपेक्ष विचारधारेचा संघर्ष सनातन आहे. सत्यमेव जयते ह्या न्यायाने विचाराने अविचारावर सातत्याने मातहि केली आहे. प्रतिक्रांतीतूनही शेवटी पुरोगामी विचारच तावून सुलाखून बाहेर आल्याचे दिसते. धार्मिक मुलतत्व् वादावर सहिष्णुतेच्या  विजयाचाच इतिहास आहे. सम्राट अकबर असो कि छत्रपती शिवराय असो, त्यांची महानता त्यांच्या पुरोगामी विचारातूनच प्रतिबिंबित झाली.

निवडणुकीतील राजकीय पराभवामुळे एखादी विचारधारा पराभूत ठरते का? काँग्रेसच्या पराभवाचे विश्लेषण  वैचारिकलेव्हल पेक्षा राजकीय पातळीवरच करायला हवे. धर्म-निरपेक्षता, पुरोगामीत्व  इ. प्रागतिक विचारसरणीचा पराभव झाला असे म्हणणे चुकीचे आहे. भाजपने तरी निवडणुकीत हिंदुत्व हा मुद्दा कुठे मांडला होता? त्यांनीदेखील विकास, सुशासन इ. प्रागतिक मुद्द्यावरच निवडणूक लढविली होती! जाहीरनाम्यात हिंदुत्ववादी काही कलमे शेवटच्या पानावर शेवटच्या दिवशी नाईलाजाने घाई-घाईत घुसविली होती. मोदिनी स्वत: प्रचारातही हिंदुत्व किंवा तत्सम जातीयवादी दृष्टीकोन क्वचित अपवादाने दाखविला असेल. म्हणजेच निवडणुकीपुरता का होईना, हिंदुत्ववाद्यांना पुरोगामी विचारसरणी स्वीकारावी लागले असे दिसते. आता हे ढोंग आहे का आणि असल्यास ते किती काळ टिकणार ते त्यांची पूर्ण बहुमताची सत्ता आल्याने पुढील काळात दिसेलच. सध्यातरी संघ सुद्धा समलिंगी संबंध, आर्थिक धोरण इ. मुद्द्यावर प्रागतिक भूमिका घेताना दिसतोय. मात्र त्याच वेळी कलम ३७० ची राळ उडवून संघाचा अजेंडा राबविला जाईल का असा संभ्रमही निर्माण केला आहे.

स्मृती इराणी किंवा तत्सम कुणीही संघविचाराची व्यक्ती मानव संसाधन मंत्रालयात कोणती भूमिका घेणार हे पाहावे लागणार आहे. मोदिनी तर पाठ्यपुस्तकात कोणत्याही जिवंत व्यक्तीची माहिती  असण्यापेक्षा थोर महापुरुषांचे चरित्र असावे अशी सावध भूमिका घेतल्याचे दिसते. तेव्हा पुढील काळात संघ, भाजप आणि मोदी सरकार हिंदुत्ववादाच्या त्यांच्या मुळ विचारधारेकडे वळतात कि त्यांच्यात  प्रागतिक परिवर्तनाची प्रोसेस सुरु राहते ते पाहणे औत्सुक्याचे असेल. समजा, त्यांनी त्यांचा मार्ग बदलण्याची भूमिका घेतली तर एका अर्थाने तो पुरोगामी विचारसरणीचा विजयच नसेल काय? अर्थात हे स्वप्नरंजन ठरण्याचीच जास्त शक्यता आहे. गेल्या शतकभरातील हिंदुत्ववादाच्या पराभूत इतिहासाच्या पार्श्वभूमीवरील सध्याच्या बहुमताच्या वळीवाने त्यांच्या पारंपारिक विचारधारेला धुमारे फुटणेच जास्त सयुक्तिक आहे.

जनतेने सध्यातरी भाजपला पर्यायी राजकीय सत्ता दिली आहे. त्यांची सांस्कृतिक आणि धार्मिक मुल्ये काय असतील इत्यादी मुलभुत बाबींवर लोकांनी विचार केला का? तर तो मुद्दाच नव्हता. मुळातच कॉंग्रेसला विरोध म्हणून मोदींना मत अशी स्पष्ट लढाइ झाली. वैचारिकता, विचारधारा, हिंदुत्ववाद, मुलतत्ववाद, पुरोगामी, धर्म-निरपेक्षता, इ. विषय बाजूला पडले होते. खरतर काँग्रेस विरुद्ध भाजप हा  सरळसरळ दोन विचार धारांचा संघर्ष आहे. परंतु मोठ्या शिताफीने निवडणुकीचे ते स्वरूप पद्धतशीर  टाळण्यात आले. व्यक्तीकेंद्रित आणि विद्वेषयुक्त असे भ्रष्टाचारमुक्त भारत, मोदी विरुद्ध राहुल, घराणेशाहीमुक्त भारत, काँग्रेसमुक्त भारत, परिवर्तन, इ. विचारधारारहित राजकारण लोकांच्या गळ्यात प्रभावीपणे उतरविले गेले आणि ऐतिहासिक सत्तांतर घडून आले. 

अर्थात,  संघाचा आणि भाजपचाही धर्मांध हिंदुत्ववाद आणि सांस्कृतिक दहशतवाद ह्यावर आधारित छुपा अजेंडा जर काही असेल तर तो उघड होण्याची सर्वाधिक शक्यता आताच आहे. तो उघड होत जाईल तशी जनतेची प्रतिक्रिया देखील येईल. खरा संघर्ष इथेच सुरु होईल. विचारधारांचा संघर्ष! हिंदुत्ववावादाचा धर्मांध सांस्कृतिक दहशतवाद आणि पुरोगामी धर्मनिरपेक्ष विचारधारेचा हा भावी संघर्ष असेल.  त्यासाठी पुरोगामी, प्रागतिक विचाराच्या लोकांनी प्रतिबद्ध असणे गरजेचे आहे. मग ते कॉंग्रेसचे असोत, कि राष्ट्रवादी असोत कि समाजवादी असोत कि साम्यवादी कि इतर कुणीही मुलतत्वविरोधक! पुरोगामी विचारसरणीच्या निर्णायक लढ्याच्या विजयाकरिता सर्वांनी एकत्र येण्याची सर्वाधिक आवश्यकता आज आहे.

Wednesday, 21 May 2014

काँग्रेसच्या ऐतिहासिक राजकीय पराभवाचा पोस्टमार्टेम रिपोर्ट


प्रस्थापित राजकीय व्यवस्थेच्या विरोधातील जे आंदोलन 'आप' च्या केजरीवाल ह्यांनी अण्णा हजारे आणि मिडीयाला सोबत घेऊन छेडले होते, त्याचा अंतिम निकाल लागला आहे. जनआंदोलनाच्या मार्गाने प्रस्थापित व्यवस्थेविरुद्ध लाट उत्पन्न झाली होति. चार राज्यातील विधानसभा  निवडणुकीत त्या लाटेचा प्रभाव दिसला होता. दिल्लीत केजरीवाल स्वत: त्या लाटेवर यशस्वीरीत्या स्वार झाले होते. कॉंग्रेसला भुईसपाट करणाऱ्या त्या लाटेत तेव्हाही भाजपने तीन राज्यात हात धुवून घेतले होते. लोकसभेच्या निवडणुकीत देखील त्याच लाटेची पुनरावृत्ती झाली. भाजप सत्ताधारी आणि इतर विरोधक असे राजकारणाचे चित्रच अंतर्बाह्य पालटल्यावर 'आप'ची गरज तरी कुठे उरली आहे?

काँग्रेसच्या अंदागोंदी कारभारावर अण्णा आंदोलनाच्या माध्यमातून निर्णायक हल्ला चढविणारे केजरीवाल आणि त्यांची टीम ह्यांना जनतेने दिल्लीत प्रायोगिक तत्वावर तो कौल दिला होता. मात्र लोकसभा निवडणुकीच्या लोभाने दिल्लीतील सरकारला लाथ मारून आप ने विश्वासार्हता घालवली. पर्यायाने जनतेने भाजपच्या पारड्यात निर्णायक यश घालून 'आप'लाही रस्ता दाखविला आहे.

इथे हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे कि अण्णा आंदोलनातून देशातील एकूणच राजकीय व्यवस्थेला जनतेने आव्हान दिले होते. तो जनक्षोभ केवळ सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधातच नव्हे, तर विरोधी पक्षाच्याही गलथान पणाविरुद्ध होता. प्रस्थापित राजकीय पक्षांविरोधातील ती लाट एका नवीन सशक्त पर्यायाच्या शोधात होती. भाजप किंवा मोदी ह्यानादेखील त्या लाटेने तेव्हा स्वीकारले नसते कारण सर्वच राजकीय पक्षांच्या विरोधातील ती लाट होती.

अण्णांच्या नेतृत्वात ती धमक नव्हती म्हणून त्यांनी सक्रिय राजकारणात न उतरण्याचा मार्ग निवडला. केजरीवाल ने मात्र 'आप'च्या स्वरुपात तो पर्याय लोकांना देण्याची चतुराई दाखविली होती. परंतु राजकीय प्रगल्भतेच्या अभावापायी दिल्लीतील सरकार सोडण्याचा आत्मघातकी निर्णय घेतला गेला. दुसरी महत्वाची बाब हि कि दिल्लीतील निवडणूकीपेक्षा राष्ट्रीय पातळीवर निवडणुका लढविण्यासाठी संघटनात्मक जाळ्याची प्रचंड गरज होती, जी 'आप'कडे मुळातच नव्हती. त्यामुळे प्रस्थापित राजकीय व्यवस्थेच्या विरोधाचे सोयीस्कर रुपांतर ऊत्तरोत्तर काँग्रेस विरोधात होत गेले आणि भाजप किंवा मोदी हा नवीन पर्याय जनतेने स्वीकारला. ह्या निर्णायक वळणावर मिडीयाने देखील 'आप'ला ठेंगा दाखवून मोदींची तळी उचलली.

एकूण परिस्थितीचा विचार करता असेही लक्षात येते कि कॉंग्रेसने अण्णा आंदोलनाचे जे फुकटचे लाड केले ते त्यांना नडले. रामदेव बाबाला जसा हाकलून दिला होता तशीच अण्णाचीही वेळच्या वेळी उचलबांगडी करायला हवी होती. त्याच १५ दिवसात मिडीयाने अण्णाला डोक्यावर घेऊन देशभर काँग्रेसविरोधी वातावरण तापवले आणि पुढेही तापवत ठेवले.  कॉंग्रेसचा पद्धतशीर काटा काढला गेला. 

हे वातावरण मोदी किंवा भाजप कधीही तयार करू शकत नव्हते. कारण जनता त्यांच्याही (सर्वच राजकीय पक्षांच्या) विरोधात गेली होती. प्रस्थापित राजकीय व्यवस्थाच उलथवून टाकण्याची लोकांची मानसिकता होती. काँग्रेस सत्ताधारी असल्याने काँग्रेस विरोधाची तीव्रता अधिक होती. परंतु एकदा लोकांची काँग्रेस विरोधी मानसिकता तयार झाली कि ती कशी एक्सप्लोइट करायची त्यासाठी भाजपची कुटनीती सुनियोजितपणे कार्यरत राहिली. आज जरी मोदिचा उदोउदो होत असेल तरी मोदी हा दुय्यम विषय असल्याचे दिसते. मोदी किंवा स्वराज किंवा जेटली असे कोणताही समर्थ नवा चेहरा चालून जाणार होता.

अण्णांचा विरोध पत्करून त्या काँग्रेस विरोधी लाटेवर दिल्लीत केजरीवालहि स्वार झाला होता. परंतु राष्ट्रीय पातळीवर तेवढी कुवत नसल्याने सहाजिकच ती लाट आता मोदीच्या सोबत गेली. अण्णांच्या स्टेजवरचे किती कलाकार आज भाजपच्या गोटात आहेत ते पाहता अण्णाही कुणाच्या इशाऱ्यावर नाचत होते तेदेखील स्पष्ट होते. किंवा अण्णांना सुनियोजितपणे वापरले गेले असे म्हणता येईल.

ती लाट जेव्हा भाजपच्या पाठी परिवर्तित केली जात होती तेव्हा अण्णाला वैचारिक सपोर्ट करणारे किती लोक विचारधारेच्या मुद्द्यावर काँग्रेस सोबत परतले? हे पुनरागमन किती जणांना जमणार होते? विचारधारा, इतिहास, मुलतत्ववाद, धर्मनिरपेक्षता, विद्वेषवाद, धर्मांध जातीयवाद ह्या मुलभुत तत्वांशी किती जणांना आज देणेघेणे आहे? आपली लोकशाहीच मुळात किती प्रगल्भ आहे???

अर्थात, केजरीवाल आणि आम आदमी पार्टीने इंजिनियर केलेली लाट कंट्रोल करण्याची क्षमता त्यांच्यात नव्हती असे सिद्ध होते. म्हणून ती काँग्रेस विरोधी वातावरणाची लाट भाजपच्या पाठीमागे गेली, इतकेच! ती लाट जंतरमंतर वर निर्माण होताना घोंगडे भिजत ठेऊन बघ्याची भूमिका घेण्याची पारंपारिक प्रवृत्तीच काँग्रेसच्या ऐतिहासिक राजकीय पराभवास कारणीभूत ठरली.

Monday, 19 May 2014

वाघ्याचा टायगर व्हायला हवा!


झालं ते झालं. पण काहीही करून हा कुत्रा वाचविला पाहिजे. कसाही असला तरी इमानदार आहे हा श्वानराज. थोडा आळशी आहे पण इमानदार आहे, विश्वासू आहे. भरवशाचा आणि माणसाळलेला आहे. आळशीपणामुळे जरा बिघडलाय म्हणून काय झालं? सुधरेल कि!

झालं काय, कि कालपरत्वे हा आमचा कुत्रा फारच आळशी बनत गेला. गावातली उनाड, भटकी, गावठी कुत्री हळूहळू अंगणात शिरली. ह्याने दुर्लक्ष केले. नंतर ती ओट्यावर फिरू लागली. तरीही हा ओट्यावर कोपऱ्यात मस्त ताणून झोपून राहिला. ह्याच्या रोजच्या खाण्यामधेही त्यानी वाटा मिळविला तरीही हा ढिम्म हलेना! आता हि भटकी कुत्री चांगलीच माजल्यात. त्यात त्यांचं टोळक तयार झालंय. त्यात शेजारची इंग्लिश,  संकरीत कुत्रीहि त्यांच्या टोळक्यात शिरल्यात.

कालपरवा तर हद्द झाली. ह्या सर्व आगंतुक कुत्र्यांनी मिळून जीवघेणा हल्ला चढविला आमच्या वाघ्यावर. साफ ओरबाडून काढलाय त्याला. जखमी होऊन जीव घेऊन तो कुठे पळालाय ते शोधतोय. सोबत तो स्प्रे घेतलाय. कुठेतरी बसला असेल अंधाऱ्या कोपऱ्यात निपचित. असेल तिथून त्याला घरी आणणार आहे. त्याच्या जखमा साफ करून त्यांना मलमपट्टी करू या. पुन्हा तो ठाम उभा राहिलाच पाहिजे.

अहो, ह्याच कुत्र्याने वर्षानुवर्षे आमचे रक्षण केले आहे. बाजूच्या रानावनातील लांडगे त्याच्याच धाकाने गावात फिरकत नाहीत. मागे काही विदेशी कुत्र्यांची झुंड गावात घुसली तेव्हापण हाच वाघासारखा लढला त्यांच्याशी. जीवावर खेळून त्यांना हुसकाउन लावले गावाबाहेर. साली तेव्हा कुठे गेली होती हि भटकी कुत्री? तेव्हा त्या विदेशी कुत्र्यांच्या झुंडीत सामील झाली होती!

काय आहे, ह्या भटक्या कुत्र्यांच्या झुंडीचे काही खर नाही. साली कधी पिसाळतील त्याचा नेम नाही. त्यातील काही रक्ताला चटावलेली असतात. बाजूच्या जंगलातील लांडगेहि त्यांच्यात छुपून असतात. आणि आता आमचा श्वानराज गलितगात्र पडलाय म्हटल्यावर हे शेजारील वखवखलेले लांडगे आणि विदेशी कुत्र्यांची झुंड पुन्हा जोर धरू लागतील.

ते एक प्रसिद्ध डॉक्टर आहेत कुत्र्यांचे. सर्व जातीची कुत्री त्यांनीच वेळोवेळी सुधरवली आहेत म्हणे. पण त्यांनी हल्ली दिल्लीत दवाखाना टाकलाय. गावाकडे आले असतील तर त्यांचीही ट्रीटमेंट घेतो. पण आता ह्याला एखाद्या ट्रेनरकडेहि पाठवायला हवे. हि आधुनिक कुत्री अशी ऐकायची नाहीत. आमचाही कुत्रा त्यासाठी सुसज्ज व्हायला हवा. वाघ्याचा टायगर व्हायला हवा!

राकेश पाटील
(श्वानराजकीय अभ्यासक)

हेही वाचा: मतदानाचा एक दिवस

Saturday, 17 May 2014

मतदानाची टक्केवारी: काँग्रेस- १९% भाजप- ३१%

ह्या निवडणुकीतील मतदानाची टक्केवारी खालीलप्रमाणे:
काँग्रेस: १९%
भाजप: ३१%

मागिल निवडणुकीत कॉंग्रेसला २८.६ % मते मिळाली होती. म्हणजे सुमारे १०% मते कमी झाली..
मागिल निवडणुकीत भाजपला १८.८ % मते मिळाली होती. म्हणजे सुमारे १०% मते वाढली.

ह्या निवडणुकीत मतदानाची एकूणच टक्केवारीही सुमारे १०% ने वाढली होती हे विशेष.

आजवरच्या निवडणुकीच्या इतिहासात ह्या दोन्ही पक्षांना मिळालेली मतदानाची टक्केवारी खालीलप्रमाणे:

२१ व्या शतकात झालेल्या १९९९, २००४ आणि २००९ च्या निवडणुकीत काँग्रेस आणि भाजप ह्यांची टक्केवारी अनुक्रमे २८.३०% व २३.७५% , २६.५३% व २२.१६% , २८.५५% व १८.८०% अशी होती.

९० च्या दशकातील निवडणुकात हीच आकडेवारी १९९८- २५.८२% व २५.५९% , १९९६- २८.८०% व २०.२९%, १९९१- ३५.६६% व २०.०४%, १९८९- ३९.५३% व ११.३६% अशी अनुक्रमे काँग्रेस आणि भाजप साठी होती!

भाजपची टक्केवारी ११ - २० - २० - २५ - २४ - २२ - १९ - हे आकडे पार करून ३१% वर पोहोचलेली दिसते. अटल बिहारी सरकारच्या काळातील सुमारे २५% वरून मोदिनी ६% ने टक्केवारी वाढवली असेही दिसते.

कॉंग्रेसची टक्केवारी ४० - ३६ - २९ - २६ - २८ - २७ - २९ - वरून १९% पर्यंत खाली आली आहे. अटलबिहारी काळातील २६% वरून काँग्रेस ७% ने खाली गेल्याचेही दिसते.

कॉंग्रेसचे १०% मतदार भाजपकडे आकर्षित झाले असाही अर्थ ह्यातून निघू शकतो. हि १०% मतदांची टक्केवारी पुन्हा मिळविण्याचे आव्हान पुढील काळात कॉंग्रेस समोर असेल.

Friday, 16 May 2014

२०१४ चे सत्तांतर घडून आले आहे

२०१४ चे सत्तांतर घडून आले आहे.

स्वतंत्र भारताच्या लोकशाहीच्या इतिहासात पहिले सत्तांतर झाले ते १९७७ च्या निवडणुकीत. जनता पार्टीचे आघाडी सरकार (जनसंघासह) इंदिरा गांधीना पराभूत करून तेव्हा सत्तारूढ झाले होते. मात्र अंतर्गत बेबनावामुळे २-३ वर्षात गडगडले आणि १९८० साली पुन्हा इंदिरा गांधीना सत्ता मिळाली.

काँग्रेसने पुढे दोन टर्म सरकार चालवले आणि १९८९ मध्ये सत्तांतर होऊन जनता दलाचे व्ही. पी. सिंग सरकार भाजपच्या पाठींब्यावर अस्तित्वात आले. परंतु वर्षभरात हेही सरकार गडगडले आणि १९९१ मध्ये काँग्रेसचे नरसिंह राव सरकार दिल्लीत आले. १९९६ मधेही कॉंग्रेसच्या पाठींब्यावर देवेगौडा सरकार दिल्लीत बसले. १९९८ मध्ये ते सरकार पडल्यावर १९९८ आणि १९९९ मध्ये भाजपचे NDA प्रणीत वाजपेयी सरकार अस्तित्वात आले.

२००४ मध्ये वाजपेयी सरकार पराभूत झाले आणि काँग्रेसचे UPA सरकार पुढील दोन टर्म दिल्लीत अस्तित्वात होते.

२०१४ मध्ये पुन्हा सत्तांतर झाले आहे.

सर्वसाधारण पणे कॉंग्रेसला दोन टर्म सरकार चालवायला दिल्यानंतर एक टर्म विरोधी पक्षांना देण्याची भारतीय लोकशाहीची आणि मतदारांची मानसिकता किंवा परंपरा असल्याचे दिसते. भारतीय जनता सत्ता-परिवर्तनातून आपले वर्चस्व सत्ताधाऱ्यांवर सातत्याने ठेऊन असल्याचे लक्षात येते.

मोदींच्या भाजपने लक्षात घ्यायला हवे कि मतदारांनी त्यांना त्या मानसिकतेतूनच सत्ता सोपवली आहे. त्यांना मिळालेला अभूतपूर्व जनादेशाचा रा.स्व.संघ किंवा तथाकथित हिंदुत्ववादाशी तिळमात्र नसल्याचेही इथे नमूद करावे लागेल. संघाचे हिंदू राष्ट्रवाद, राममंदिर, धर्माधारित जातीय राजकारण, मुस्लीमविरोध, इ. मुलतत्ववादी मुद्दे गुंडाळून ठेवून विकास, सुशासन, गुजरातचे विकास मॉडेल, मोदींची विकासपुरुष प्रतिमा, इ. मुलभुत मुद्द्यांवर आधारित प्रचारावर भाजपने हे जन-समर्थन मिळविल्याचे स्पष्ट होते.

कॉंग्रेसच्या विरुद्ध असलेली प्रचंड anti-incumbancy , मंत्र्यांवरील भ्रष्टाचाराचे आरोप, जागतिक मंदीमुळे घसरलेली अर्थव्यवस्था, महागाईचा प्रकोप, इ. प्रतिकूल वातावरणामुळे काँग्रेससाठी हि निवडणूक कठीण झाली होतीच. त्यात मोदींनी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून जवळजवळ वर्षभर प्रचंड मेहनत करून देशभर अभूतपूर्व प्रचाराची विजयी आघाडी घेतली होती. मतदारांनी आपली परिवर्तनाची मानसिकता आणि परंपरा कायम राखली आणि मोदींच्या पारड्यात ऐतिहासिक विजय टाकला.

भारतीय लोकशाहीतील हे सत्तांतर किती काळ कायम ठेवायचे तो निर्णयही भारताचा हा सुजाण आणि जागृत मतदारच पुढील काळात घेणार हे सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांनीही लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.

Monday, 12 May 2014

इंडियन मानसिकता हि नैसर्गिकत: न्यायप्रक्रियेत कमकुवत आहे काय?

पंच, अंपायर, रेफ्री हि सर्व न्यायाधीशाचीच विभिन्न रूपे आहेत.

कालच्या एका क्रिकेट सामन्यात एका अंपायरने मोक्याच्या क्षणी चुकीचा निर्णय दिला. सामन्याला कलाटणी मिळू शकणारा तो क्षण होता. हा अंपायर एक भारतीय माणूस होता. पुरेसा वेळ मिळूनही अत्यंत सोप्पा आणि सरळ निर्णय देतानाही त्या भारतीय पंचाची न्यायक्षमता उघडी पडली!

इंडियाचे जागतिक क्रिकेटवरील वर्चस्व लक्षात घेता भारतीय पंचांची कामगिरी पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील क्रिकेट पंचांची लिस्ट नजरेखालून घातली तर त्यात अवघे दोन इंडियन दिसतात. २० पेक्षा जास्त क्रिकेट सामन्यांचा अनुभव असलेले फक्त २ भारतीय पंच आजवर झालेत!
इतर देशांची कामगिरी खालील प्रमाणे:
इंग्लंड-१८, ऑस्ट्रलिया-१६, वेस्ट इंडीज- ७, न्यू झीलंड-७, पाकिस्तान-५, साउथ आफ्रिका-४, श्रीलंका-४, झिम्बाब्वे-२.

नव्वदच्या दशकानंतर क्रिकेट मधील भारतीय लोकांचे वाढलेले वर्चस्वहि इंडियन पंचाच्या कामगिरीत सुधार घडवू शकले नाही हे वास्तव समोर येते. फक्त दोन इंडियन अंपायर त्या लिस्ट मध्ये असणे हे भारतीय लोकांच्या न्यायक्षमतेवर चिंताजनक प्रश्नचिन्ह नाही का?

एकूणच भारतीय पंचाची कामगिरी तुलनात्मक दृष्ट्या खालच्या दर्जाची असल्याचेही सातत्याने दिसून येते. पंच म्हणून इंडियन माणसाला आपली छाप पडता आली नाही असेही आपण म्हणू शकतो.

ह्याचे विश्लेषण करता एकूणच भारतीय मानसिकतेच्या न्यायबुद्धीवर आणि न्यायक्षमतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहते. इंडियन मानसिकता हि नैसर्गिकत: न्यायप्रक्रियेत कमकुवत असल्याचे सिद्ध होते. ह्याचे कारण काय?

Friday, 9 May 2014

कुणीही चालेल...पण त्या अमेरिकन कंपनीचे आधुनिक अराजक नको...!

खरतर भाजपला अत्यंत अनुकूल असे राजकीय वातावरण निवडणुकीपूर्वी तयार झाले होते. जागतिक मंदीमुळे कोलमडेली अर्थव्यवस्था, वाढती महागाई , कॉंग्रेसच्या सरकारवर झालेले घोटाळ्यांचे आरोप आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध अण्णा आंदोलन, आम आदमी पार्टी ह्यांनी देशभर उठवलेले रान, इ. घटना कॉंग्रेसला पराभूत करण्यात पुरेश्या होत्या. त्याची झलक चार राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत दिसली होतीच. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपाला फक्त आपण केंद्रात काँग्रेस विरुद्ध सक्षम पर्याय देऊ शकतो एवढेच लोकांसमोर ठेवायचे होते. त्यासाठी वाजपेयी टाईप एखादा सर्वसमावेशक चेहरा मिळणे सहज शक्य होते.

एकट्या पक्षाने सरकार स्थापण्याचे दिवस इतिहासजमा झालेत आणि इतिहासातही केवळ कॉंग्रेस मधेच ती ताकद असल्याची वस्तुस्थिती आहे. असे असताना देखील भाजपने NDA ला सक्षम करण्याचे सोडून एकट्याच्या ताकदीवर जास्तीत जास्त जागा निवडून आणण्याची रणनीती का आखली ?

त्यासाठी रा.स्व. संघाने स्वत:ची ताकद पणाला लावून मोदींना पुढे केले. सरकार तर येणारच आहे मग पुढे आपला अजेंडा कसा राबविता येईल त्यासाठी संघाने सुनियोजितपणे आपली फौज रणांगणात उतरवली. भाजप हा पक्ष मुळातच संघाचेच पिल्लू असल्याने इतर नेते स्वयंसेवक शिस्तीने सुतासारखे सरळहि आले. सक्रिय राजकारणात कधीही ना उतरणारा संघ खुलेआम प्रचारात का उतरला ?

इथेच भाजप हा पक्ष मागे पडला. कॉंग्रेसला सक्षम पर्याय देणारा भाजप आणि NDA गुंडाळून ठेवला गेला. आणि सुरु झाले नमो..नमो...मोदी एके मोदी! अभूतपूर्व अशी प्रचार यंत्रणा ह्या निवडणुकीत मोदिनी राबविली. मोदिनी प्रचंड मेहनत घेतली आणि प्रचारात भयंकर आघाडीही मिळविली. परंतु ह्या विविधतेने नटलेल्या खंडप्राय देशाच्या नेतृत्वासाठी जी विश्वासार्हता आणि स्वीकार्यार्हता लागते ती कुठून मिळविणार?

सुप्रीम कोर्टाने गुजरात मधून तडीपार केलेल्या अमित शहाला उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीची जबाबदारी सोपविली गेली! उत्तर प्रदेश आणि बिहार मधून जास्तीत जास्त जागा निवडून आणण्यासाठी स्वत: मोदी वाराणसी सारख्या धार्मिक स्थळी उभे राहिले. जाहीरनाम्यात राम-मंदिर आणि मुस्लिमविरोधी इतक कलमे पुन्हा अंतर्भूत करण्यात आली. धर्माच्या आधारावर ध्रुवीकरण करून निवडणुका जिंकण्याचे नव्वदच्या दशकातील फंडे पुन्हा खेळले गेले.

विकासपुरुष, गुजरात मॉडेल, इ. गोष्टीच्या बुरख्याआड आपले हिंदुत्ववादी वर्चस्व देशात प्रस्थापित करण्यासाठी संघाने ह्या निवडणुकीत पद्धतशीरपणे भाजपला वापरले. त्यासाठी शक्य त्या सर्व उचापती केल्या. जो येईल तो भिडू सोबत घेतला. तरीदेखील २५ पक्षांच्या NDA मध्ये प्रत्यक्षात शिवसेना आणि अकाली दल हे पुर्वापारचे भिडू सोडून कुणी खास दिसत नाही. हो ना करता शेवटी चंद्राबाबूचा तेलगु देसम मात्र त्यांच्यासोबत आला आहे.

परंतु ह्या संघवादी प्रवृत्तीने NDA च्या संकल्पनेलाच बाद केले आहे. बिहारमध्ये नितीशकुमारचा जदयु बाहेर पडल्याने आज तरी बिहार मध्ये आवश्यक ते संख्याबळ भाजपला मिळण्याची परिस्थिती नाही. उत्तर प्रदेशातही सध्यातरी अपेक्षित यश भाजपला मिळताना दिसत नाही. उलटपक्षी ध्रुवीकरण व्हायचे ते झाले परंतु ते काँग्रेससाठी आणि भाजप विरोधकांसाठी अधिक अनुकूल असल्याचे लक्षात येते. मोदी विरोधाच्या अपरिहार्यतेतून कॉंग्रेसला अनुकूल वातावरण बनत गेल्याचे दिसते.

निवडणुकीचे निकाल लवकरच लागतील. व्यक्तिकेंद्रित राजकारणाला देशातील मतदाराने नाकारल्याचे सिद्ध होईल. एक अत्यंत अनुकूल संधी दवडल्याचे भाजपच्या लक्षात एव्हाना आले असले. धार्मिक उन्मादाच्या राजकारणापायी रा.स्व.संघाच्या हातातील केवळ बाहुले बनून राहिलेल्या भाजपचे पुढील काळात देशातील भवितव्य काय? हा यक्षप्रश्न १६ मे च्या निकालाच्या दिवशी भाजपच्या चाणक्यांसमोर दत्त म्हणून उभा राहिला असेल!


 अगदी सुरुवातीपासून मोदिनी प्रचारात प्रचंड आघाडी घेतली होती. मिडिया आणि सोशल मिडिया साठी त्यांनी केलेली 'म्यानेजमेंट' आजही सर्वत्र दिसत आहे. त्यांच्या अमेरिकन जाहिरात एजेन्सिचे हि खूप नाव झाले. मोदिनी साम, दाम, दंड आणि भेद अशा सर्व नीती-अनीती वापरून आक्रमक प्रचार केला आणि हे त्यांचे निर्विवाद यश आहे असेही आपण म्हणू शकतो.

ओपिनियन पोल, न्यूज, प्रचंड सभा, मुलाखती, चर्चा, इ. सर्व मिडिया प्रोग्राम मधून वातावरण मोदीमय करण्यातही त्यांच्या अमेरिकन एजेन्सिने यश मिळविले. प्रचाराची हि आधुनिक पद्धत अतिशय प्रभावी आणि अभूतपूर्व अशी आहे ह्यात देखील काही वाद नाही.

परंतु ह्या अमेरिकन प्रचार स्टायीलच्या नादाने मतदानाच्या प्रत्येक टप्प्यात केवळ लोकांच्या भावना भडकावून जात्यंध, धर्मांध, संधिसाधू, भावनिक आणि आक्रमक प्रचार करण्यासाठी भाजपने नितीमत्ता गुंडाळून घाणेरड्या राजकारणाची परिसीमा हि ओलांडली.

१. मागील टप्प्यात प्रियांका गांधीच्या 'नीच राजनीती' ह्या शब्दाला मोदिनी त्यांच्या तथाकथित 'नीच जातीशी' जोडून मतांचे अत्यंत घाणेरडे राजकारण केले.
२. राम मंदिर आणि श्री राम ह्यांच्या प्रतिमा प्रचारसभेत वापरून नियमांचे उल्लंघन करूनही धार्मिक प्रचार साध्य केला.
३. ह्या टप्प्यात वाराणसी मध्ये निवडणूक आयोगाच्या कार्यशैलीवर खोटेनाटे आरोप करून आणि गंगापुजेचेहि 'नीच राजकारण' करून पुन्हा जनतेच्या धार्मिक भावनांना हात घातला.
४. त्याआधीच्या टप्प्यात गुजरात मध्ये मतदान केंद्राबाहेर मीडियाशी संवाद करण्याच्या बहाण्याने क्यामेऱ्यासमोर 'कमळ' नाचवून गलिच्छ राजकारण खेळले.
५. एकीकडे मतदान चालू असताना वाराणसीमध्ये उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या बहाण्याने प्रचंड रोड शो करून मिडीयातून मतदारांना प्रभावित करण्याचा क्षुद्र संधिसाधुपणा केला.

वरील घटना मधून मोदी आणि भाजपने प्रचार यंत्रणा किती प्रभावीपणे वापरली असेही मांडले जाऊ शकते आणि ते खरेही आहे. परंतु त्या निमित्ताने मोदी आणि भाजप ह्यांचा विकासाच्या आडचा विद्रूप चेहराही समोर आला. छुपा अजेंडा कसा असतो तेही उघड झाले. लोकशाहीतील संसदीय संस्था, कायदे-कानून, घटना ह्याविषयी त्यांची बेमुर्वत बेबंदशाहीही समोर आली. राजकीय फायद्यासाठी सर्व नितीमत्तेला फाटा देऊन अत्यंत खालच्या पातळीवरचे घटिया राजकारण करण्यात त्यांचा हातखंडा असल्याचेही स्पष्ट झाले. अरुण जेटली सारखा भाजपचा आधुनिक विचाराचा चेहराही ज्या आक्रमक मूडमध्ये निवडणूक आयोगावर घसरला ते पाहता पुढील काळात देशासमोर काय वाढून ठेवले आहे त्याची कल्पनाही करू नये.

त्यांच्या हि जी शेवटच्या टप्प्यातही प्रचाराची हाराकिरी आणि तडफड चालली आहे ती पाहता विजयाची शाश्वती त्यानाही मुळीच नाही हे देखील दिसते.

ज्या मिडीयाने ह्या घाणेरड्या राजकारणात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहभागी होऊन त्या अमेरिकन एजेन्सीच्या प्लान बरहुकूम भूमिका निभावली त्यांची विश्वासार्हता किती राहिली आहे ह्याचे त्यांनी आत्मपरीक्षण करावे. अर्थात, जर त्यांचे अस्तित्व पुढील काळात अबाधित राहिले तर!

कोणत्याही परिस्थितीत देशात ह्या अशा मोदीचे किंवा आजच्या भाजपची सत्ता येता कामा नये. काँग्रेस, डावे, पवार, मुलायम, माया, जयललिता, ममता, इ. कुणीही चालेल!

परंतु त्या अमेरिकन कंपनीचे आधुनिक अराजक नको.