पेट्रोल स्वस्ताईचे थेंबथेंब मुतणे

 पेट्रोल स्वस्ताईचे थेंबथेंब मुतणे

बैलबाजारात सौदा करताना एखादा चिकट ग्राहक फारच घासाघीस करत भाव उतरवत असतो तेव्हा "काय असे थेंब थेंब मुतता ? जरा नीट भाव करा... " अशी हमखास कोटी केली जाते. अर्थात सध्या फडणवीस सरकारच्या गोवंशहत्याप्रतिबंधक फतव्याने तो बाजारच डबघाईला आल्याने तिथे 'आपलीच मोरी आणि मुतायची चोरी' अशी अवस्था आहे.
अलीकडे दोन-तीन रुपयांनी रुपयांनी पेट्रोल दरवाढ कमी कमी करण्याचा जो सरकारी बैलबाजार चालू आहे तो 'थेंब थेंब मुतणे' प्रकारचाच आहे. पण त्यावर लिहिलं कि फेसबुके भाटांच्या उलट्या बोंबा चालू होतात.

तर सांगायचा मुद्दा असा...

" मोदी सत्तेत आले तेव्हा कच्च्या तेलाच्या किमती होत्या १०७ डॉलर प्रति बॅरल. त्या घटून २०१६ मध्ये २७ डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत उतरल्या. सध्या दर आहे ५७ डॉलर. दर घटल्यामुळे सरकारचे इंधनाचे आयात बिल तीन वर्षांत १५५ अब्ज डॉलरवरून ८० अब्ज डॉलपर्यंत घसरलं. " (आजच्या लोकसत्तेत राजेंद्र जाधव. 'विशेष')
म्हणजे सुमारे ५लाख कोटी रुपये एवढा प्रचंड फायदा मोदीसरकारच्या तिजोरीत ३ वर्षात जमा झाला.
ह्यालाच दोन वर्षांपूर्वी पी. चिदंबरम ह्यांनी लोकसत्तामध्ये 'बिनलाभाचे घबाड' असे म्हटले होते. दरवर्षी सुमारे दोनेक लाख कोटीचे तेलाचे घबाड जेटलींच्या बजेटमध्ये आयतेच अंतर्भूत झाले होते. पण ह्या घबाडाचा मोदीसरकार देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी काय उपयोग करू शकले? शून्य! उलट मोदींनी आधी नोटबंदी आणि सध्या जिएस्टीच्या अनाठायी आणि अक्कलशून्य अंमलबजावणीने अर्थव्यवस्थेला मंदीच्या खाईतच लोटलं.
त्यामुळे ऑईलच्या आंतरराष्ट्रीय दराच्या घसरणीचा थेट फायदा जर बाजारात पेट्रोल-डिझेल भाव त्याच पटीने कमी करून ग्राहकांना दिला गेला असता तर किमान त्यातून अर्थव्यवस्थेला गती मिळण्याचेच काम झाले असते हे स्पष्टच आहे. जनतेच्याच खिशाला हात घालण्यासाठी वाढवलेले भाव दोन-तीन रुपड्यानी कमी करण्याची म्हणजे 'थेंब थेंब मुतण्याची' गरजच काय ? पाऊणशे अब्ज डॉलरचे ते 'बिनलाभाचे घबाड' काय कामाचे ?

पण मोदींच्या थापाड्या भाषणबाजीने चेकाळून जे उरलेसुरले भक्तलोक्स " फिस्कल डेफिसिट वित्तीय तूट ४.५ टक्क्यांवरून ३.५ टक्क्यांवर आली, करंट अकाउंट डेफिसिट व्यापारी तुट १.७ टक्क्यांवरून जवळपास ०.७ टक्क्यांपर्यंत आली" वगैरे थापांनी उड्याव कोलांट्याउड्या मारू लागले त्यांनी हि मोदींनी फेकलेली आकडेवारी तेलाच्या बिनलाभाच्या घबाडातुन फुगलेली आहे, मोदींच्या कर्तृत्वाने नव्हे, हे लक्षात घ्यायला हवे!

'मोदींच्या दुप्पट राहुल गांधींचे परदेश दौरे' ???

लोकसत्तामध्ये संतोष कुलकर्णी दिल्लीतल्या घडामोडींवर लालकिल्ला सदर लिहीत असतात. त्यांनी आज 'मोदींच्या दुप्पट राहुल गांधींचे परदेश दौरे' नावाचा शोधनिबंध लिहिताना यावर्षी पंतप्रधान फक्त २१ दिवस तर राहुलजी तब्बल ४२ दिवस परदेशात असा नवा शोध लावला आहे! राहुलजींच्या वैयक्तिक विदेश दौऱ्यांची सरमिसळ कुलकर्णीनी त्यांच्या २१ दुणे ४२ च्या गणितात केली आहेच . पण इतरही तपशील लक्षात ज्ञावे लागतील म्हणून मोदींच्या विदेशदौऱ्यांची थोडी चिकित्सा करून पाहूया.

चालू वर्षी आपले पंतप्रधान २१ दिवस परदेश दौऱ्यावर होते हे कुलकर्णी ह्यांचे गणित तपासले असता ते २७ दिवस इतके असल्याचे समजले. श्रीलंका-२, जर्मनी-२, स्पेन-२, रशिया-३, फ्रांस-२, कझाखस्तान-२, पोर्तुगाल-१, अमेरिका-२, नेदरलँड-१, इस्त्रायल-३, जर्मनी-२, चीन-३, म्यानमार-२ असा एकूण २७ दिवसांचा कार्यक्रम विकिपीडियाच्या माध्यमातून समोर येतो. म्हणजे कुलकर्णींच्या गणितात मूलभूत चुका असल्याचे आढळून येते. उदा. मोदींचा फ्रान्सचा २-३ जूनचा दौरा कुलकर्णींनि छापलेल्या तक्त्यात नाही!

मा. मोदींनी तीन वर्षांत २७ दौऱ्यांत ४४ देशांना भेटी दिल्याचेही संशोधन कुलकर्णी ह्यांनी ह्यानिमित्ताने सिद्ध केले आहे. त्याचा आढावा घेतला असता जी माहिती समोर येते त्यानुसार मा. मोदीजींनी पंतप्रधान झाल्यावर पहिल्याच वर्षी २०१४ मध्ये अवघ्या ६ महिन्यात ९ विदेशदौरे केले आणि ते ३० दिवस परदेशात होते. २०१५ मध्ये मोदीजींचे विक्रमी २८ दौरे झाले व ते ६३ दिवस परदेशात होते. २०१६ मध्ये मोदीजींनी १९ विदेश दौरे केले व ते ३१ दिवस परदेशात होते. २०१७ मध्ये मोदीजींचे १३ विदेश दौरे झाले व ते २७ दिवस परदेशात होते. पैकी डिसेंबर २०१६ ते मे २०१७ हा नोटबंदीच्या काळातला आश्चर्यकारक असा प्रदीर्घ ब्रेक मोदीजींनी घेतल्याचेही दिसते!

म्हणजे आजवर सुमारे ६९ विदेश दौरे , १५१ दिवस देशाबाहेर आणि सुमारे ७० देशांना माननीय पंतप्रधानांनी भेटी दिल्याचे म्हणता येईल. असे असताना २७ दौरे आणि ४४ देश असे समीकरण कुलकर्णीनी कसे सोडवले असावे? त्यासाठी २६ मे २०१७ पर्यंतचा कालखंड कुलकर्णीनी का निवडला असावा? पण त्या २६ मेच्या अलीकडचे १२ देश व २५ दिवस वजा केले तरीही ५७ देश व १२६ दिवस मोदींच्या खात्यात जमा राहतातच. त्याचे काय करायचे? माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंगांच्या विदेशदौऱ्यांशी मोदींच्या दौऱ्यांची तुलना करणे स्वाभाविक आहे. पण राहुलजींच्या वैयक्तीक दौऱ्यांच्या आकडेवारीतून मोदींचा गणिती जयजयकार करण्याचा मोह कुलकर्णींनि टाळायला हवा होता!
संदर्भ स्रोत- https://en.wikipedia.org/…/List_of_international_prime_mini…

भारतीय अर्थव्यवस्थेचं चित्र- माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा

माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा ह्यांनी मोदीसरकारच्या अर्थविषयक ज्ञानाचा सुंदर आढावा घेतला आहे. सिन्हा स्वतः: भाजपच्याच वाजपेयी सरकारमधले अर्थमंत्री असल्याने मनमोहन सिंग ह्यांच्याइतकेच किंबहुना कांकणभर अधिकच महत्वाचा त्यांचा हा अभिप्राय आहे. म्हणजे अगदी घरचा आहेर दिलाय. अरुण जेटलींची तर सालटीच सोलून काढलीत. कुणीतरी हे पूर्ण आर्टिकल छानपैकी मराठीत भाषांतरित करायलाच हवं. (लोकसत्ताने कदाचित टाळलंय ते..)

So, what is the picture of the Indian economy today?
तर भारतीय अर्थव्यवस्थेचं चित्र आज काय आहे? 

• खाजगी गुंतवणुकीमध्ये गेल्या दोन दशकांतली विक्रमी घट झाली आहे.
• औद्योगिक उत्पादन केवळ गडगडले आहे.
• कृषीक्षेत्र संकटात आहे.
• कामगारांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार देणाऱ्या बांधकाम उद्योगात प्रचंड उदासीनता आहे.
• बाकीच्या सेवाक्षेत्रातही मंदि आहे.
• निर्यातीमध्ये घट झाली आहे.
• अर्थव्यवस्थेची सारी क्षेत्रे संकटात आहेत.
• नोटबंदी भयंकर आर्थिक आपत्ती असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
• जिएसटीच्या चुकीच्या धोरणांमुळे आणि खराब अंमलबजावणीमुळे उद्योगधंद्यांचा खेळखंडोबा झाला आहे व अनेक व्यवसाय बुडाले आहेत.

• बाजारपेठेत नव्याने यणाऱ्यांसाठी रोजगाराच्या नव्या संध्या उपलब्ध नाहीत आणि लाखोजणांचे अगणित रोजगार बुडाले आहेत.

• अर्थव्यवस्थेचा विकास दर प्रत्येक तिमाहीत कमी होत चालू वित्तीय वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत ५.७ % इतका कमी झाला, जो गेल्या तीन वर्षातला नीचांक आहे.

• सरकारचे प्रवक्ते म्हणतात कीं ह्या घसरणीला नोटबंदी जबादार नाही. त्यांचं खरं आहे. घसरण आधीच सुरु झाली होती...नोटबंदीने आगीत तेल ओतायचे काम केलं.

• आणि कृपया लक्षात घ्या की सध्याच्या सरकारने जीडीपीची मोजणी करण्याची पद्धत २०१५ मध्ये बदलली होती, ज्यामुळे विकास दरात २०० बेसिस पॉइंटची वार्षिक संख्यात्मक वाढ झाली. खरंतर जीडीपीच्या जुन्या पध्दतीनुसार हा ५.७ % विकास दर प्रत्यक्षात ३.७ % किंवा त्यापेक्षाहि कमी आहे.

अर्थव्यवस्था उभारण्यापेक्षा त्यांचा विनाश करणे सहजशक्य असते.
 Economies are destroyed more easily than they are built.

होय, मोदींचा फुगा फुटला आहे...

'नोटबंदीचा पोपट मेलाय' हे शेवटी रिझर्व्ह बँकेनेच जाहीर केलं , भले वर्षभर उशिरा का असेना...
'जीएसटीचा बोजवारा उडालाय' हे कोणीही टॅक्स भरणारा सहज सांगेल. अगदी कुणी मोदीवादी सीएसुद्धा !
'देशाची अर्थव्यवस्था गडगडली आहे' हे जे आम्ही गेले दोनेक वर्षभर बोंबलतोय.. तेच आज देशाचा अर्थमंत्री जाहीर कबुल करतोय !


 क्रेडिट कार्डाच्या स्टेट्मेंट्मधे लेटपेमेंट फी ७५० रु. , इंटरेस्ट चार्जेस रु. ६४४ आणि त्यावर प्रत्येकी १८% जिएसटी रु. २५१ (१३५ + ११६ )आकारला होता. म्हणून कस्टमर केअरला फोन करून रिव्हर्सल संबंधी बोललो. तर हो ना करत पलीकडच्या ताईंनी लेटपेमेंट फी व इंटरेस्ट चार्जेस ह्याचे रिव्हर्सल करून दिले. पण जिएसटी रिव्हर्सल होणार नाही म्हणाल्या. आम्हाला जीएसटी रिव्हर्सल करता येत नाही वगैरे. मुळात आता लेटपेमेंट फी आणि इंटरेस्ट चार्जेस ह्या दोन्ही गोष्टी मी देत नाही तर त्यावर म्हणजे रु. शून्य लेटपेमेंट फी व इंटरेस्ट चार्जेस वर मी १८% जीएसटी रु. २५१ मात्र कसा भरायचा? त्या ताईंना म्हणालो कि आता ह्यासाठी मोदी सरकारला फोन करू कि काय ? तर त्या 'ऍज यु विष' म्हणाल्या. असो.


देशातील घसरत्या आर्थिक, औद्योगिक आणि रोजगाराच्या परिस्थितीविषयी चिदंबरम सारखे अर्थतज्ञ् सातत्याने दोन-तीन वर्षे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करीत आहेत. पण त्याची दखल घ्यायचे सोडा , उलट अशा विरोधकांना धडा शिकवायची उफराटी सुलतानी वृत्ती भाजपाची आहे.

मानस Pagar, Ashish मेटेे, ब्रह्मदेव चट्टे, Shrenikनरदे, Yogesh वागज, सचिन कुंभार आणि इतर मित्रांना ज्या नोटीस भाजप सरकारने पाठवल्या आहेत त्यामागची मानसिकता काही वेगळी नाही.

 आदिमायेच्या नवरात्रीच्या उत्सवादरम्यान बनारस हिंदू विद्यापिठातील विद्यार्थिनीवर लाठीमार केला जातो. तोही आंदोलन करणाऱ्या महिलांवर पुरुष पोलिसांकडून... दुर्गापूजेच्या निमित्ताने मोदींचा नऊ दिवस कडक उपवास वगैरे असतो. बरं हे बनारस म्हणजे 'बेटी बढाव बेटी पढाव' 'सेल्फी विथ डॉटर' वगैरे स्त्रीशक्तीचे अहोरात्र उत्सव साजरे करणाऱ्या प्रधानमंत्री मोदींचा जगप्रसिद्ध मतदारसंघ. तिथली ती मोदींची गंगामैय्याची प्रसिद्ध आरती वगैरे वगैरे. तिथले राज्यसरकारही अस्सल हिंदू राष्ट्रभक्त वगैरे वगैरे असलेल्या कुणा योगी आदित्यनाथाचें! यूएन मध्ये आदरणीय सुषमाजीसुद्धा स्त्रीशक्तीबद्दल "पक्षपात से पीडित महिलाये समान अधिकारकि मांग कर रही है...महिला सशक्तीकरण....बेटी बढाव बेटी पढाव...जेंडर इक्वालिटी" वगैरे वगैरे कायकाय भाषण झोडताना पाकड्याना "हमने आयआयएम, आयआयटी बनायें, डॉक्टर बनाये, पाक ने आतंकवादी बनायें " वगैरे वगैरे सुनावतात.
पण प्रश्न पडतो कि हे 'बनारस' 'हिंदू' विद्यापीठ पाकिस्तानात आहे कि काय?
सुषमाजी एक भाषण बनारस हिंदू विद्यापीठपरभी बनता है ...कमसेकम कुछ ट्विट तो किजीये मोदीजी!



... आणि हा सारा तमाशा तुघलकी मोदीसरकारच्या हैरतंगेझ कारभारामुळे झाला आहे, म्हणून त्यांच्यावर विरोधक सातत्याने टीका करताहेत. सुरुवातीला बीफबंदी- गोवंशहत्याप्रतिबंध-अखलाक-गोरक्षक, रोहित वेमुला-जेएनयू-कन्हैया, असहिष्णुता-पुरस्कारवापसी, प्राचीन सर्जरी-वैदिक विमान, अशा विवादांमध्ये ट्रोलवाल्यांच्या सोबतीने हिरहिरीने लढणाऱ्या सरकारला त्यातून बाहेर पडून वाढती बेरोजगारी, औद्योगिक मंदी, शेतकऱ्यांची दुरावस्था ह्या समस्यांकडे डोळे उघडून पाहायला वेळच कुठे होता?
त्यानंतर आली मोदींची ब्रेनचाईल्ड असलेली नोटबंदी आणि वर्षभर त्या दुष्परिणामांने हेलपाटलेली अर्थव्यवस्था सध्या आगीतून फुफाट्यात पडावी तशी जिएस्टीच्या करदहशतवादाच्या कचाट्यात सापडली आहे.

वास्तविक किती मोठी ऐतिहासिक संधी मोदींना मिळाली होती! देशाच्या इतिहासात तीन दशकांनंतर आणि आठ लोकसभांच्या निवडणुकांनंतर एकाच पक्षाचे तब्बल २८०च्या वर खासदार निवडून देऊन देशाच्या जनतेने मोदींना बहुमताचे रेकॉर्डब्रेक मँडेट दिले होते. मोदींच्या ऐतिहासिक बहुमताची तुलना अगदी पंडित नेहरू , इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी ह्यांच्या काळातील बहुमताशीच होऊ शकते. अलीकडच्या मनमोहनसिंग, नर्सिंहराव, वाजपेयी, व्हीपीसींग, मोरारजी ह्यांना प्रधानमंत्री म्हणून कधी स्वपक्षीय बहुमताचा असा पाठिंबा मिळाला नव्हता. तसेच मोदींच्या बहुमताची ऐतिहासिकता आणखी महत्वपूर्ण ठरते कारण त्यांचे बहुमत हे एकविसाव्या शतकातल्या आधुनिक भारताच्या आर्थिक उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या महत्वाच्या टप्प्यातील आहे आणि म्हणून मोदींचे ऐतिहासिक बहुमत केवळ एकमेवाद्वितीयच!

पण दरमहिना मन्कीबात, इव्हेंटमय जाहिरातबाजी, भाषणमय विदेशदौरे किंवा गेलाबाजार योगदिन- स्वच्छता-मेकिन-स्टार्टप ह्यापलीकडे मोदींचे आणि त्यांच्या सरकारचे अस्तित्व आहे काय? इतिहास ऐतिहासिक मँडेटवाल्या मोदींची नोंद त्यांच्या ऐतिहासिक ब्लँडरसाठी घेईल.
हो, विकासाचा पोपट मेला आहे...होय, मोदींचा फुगा फुटला आहे... काय म्हणायचंय?

'चकटफू घबाडाची फुकटेगिरी' हेच मोदी सरकारचे व्हिजन

' बिनलाभाच्या घबाडाचे सरकार' वगैरे नावाचा लेख माजी अर्थमंत्री चिदंबरम ह्यांनी दोनेक वर्षाआधी लिहिला होता. क्रूड ऑईलच्या घसरत्या बाजारभावामुळे मोदीसरकारच्या तिजोरीत सुमारे दोन-अडीच लाख कोटींचे 'घबाड' वर्षाकाठी जमा होते, त्याबद्दल. आजही दोन वर्षांनंतर पेट्रोल ८० रुपयाच्या वरती आणि क्रूड ऑइल मात्र ५० डॉलरच्या आसपास हेच चित्र कायम आहे त्याचे कारण म्हणजे ते 'घबाड' होय. मोदी सरकाराच्या पायगुणाने ते घबाड लाभले असे दस्तुरखुद्द माननीय मोदीजींचं वक्तव्य आहे. तर सुरुवात अशी इथून झाली.

त्यांनतर चार-पाच लाख कोटींचे घबाड नोटबंदीमुळे हाती लागेल अशी महत्वाकांक्षी योजना मोदीसरकारने आखली. ती काही फलद्रुप होताना दिसत नाही असे स्पष्ट होताच तीन लाख कोटींचे घबाड बँकेत जमा झालेल्या 'सस्पिशियस' खात्यांतुन उकळता येईल काय ह्याकडे घबाडयांचे लक्ष वळले. म्हणजे तसे मा. मोदीजी स्वतः:च अलीकडे लाल किल्लेकि प्राचिरसे राष्ट्राला संबोधताना म्हणाले. जगातले आजवरचे सर्वोत्कृष्ठ अर्थमंत्री असलेले अरुण जेटली म्हणाले कि सुमारे एक लाखाचा जिएसटी पहिल्याच महिन्यात जमा झाला, हेही एक घबाडच, कारण प्रत्त्येक घबाडाची जाहिरात करायची सरकारची एक विशिष्ठ पद्धत आहे त्यात हेही बसते. आजची बातमी अशी आहे कि जीएसटीच्या ९५ हजार कोटी महसुलापैकी ६५ हजार कोटी 'इनपुट क्रेडिट' च्या रूपात करदात्यांना परतावा मिळणार आहे. गेलं हेही घबाड बोंबलत! शेवटी आदरणीय महामहिम प्रधानसेवक जपान कडून बुलेट ट्रेनही फक्त पॉईंट वन पर्सेंटच्या व्याजाने म्हणजे खरंतर 'फुक्कटच' मिळणार आहे असे कालच अहमदाबादेतून राष्ट्राला उद्देशून म्हणले. ह्यावर लोकसत्ताने 'महान फुकटेगिरी' नावाचा अग्रलेख लिहिलाय. एकूण 'चकटफू घबाडाची फुकटेगिरी' हे मोदीसरकारचे आजवरचे ठळक वैशिष्ट्यच.

अलीकडे जिएस्टीच्या जगड्व्याळ फाइलिंगच्या व्यापाने वैतागून आधीच्या दीडशे क्लाएंट पैकी फक्त पन्नासएक क्लाएंटचेच काम सध्या पाहत असेलला एक टॅक्स कन्सल्टन्ट भेटला होता. पूर्वाश्रमीचा पक्का मोदीभक्त. तीन वर्षांपूर्वी मोदींसाठी त्यांच्या गुजरात मॉडेलचे महत्व दिसेल त्याला भेटेल तिथे सांगत फिरणारा. आज अगदीच मेटाकुटीला येऊन 'ह्यांना काही व्हिजनच नाही.." वगैरे बोलत होता.
तर मित्रो 'चकटफू घबाडाची फुकटेगिरी' हेच मोदी सरकारचे व्हिजन होय हे त्याला मी आता सांगणार आहे!

विस्मृतीतल्या स्मृती इराणींचा अनाठायी राहुलविरोध

स्मृती इराणींचेहि कधीकाळी सोशल मीडियावर मोदींसारखेच भक्तगण अस्तित्वात होते. आठवा, त्यांचे ते संसदेतले भाषण, जे कित्येक लाखो लोकांनी व्ह्यू केले म्हणून रवीशकुमार सारखे पत्रकार देखील स्तिमित झाले होते. पण इराणींच्या मते देशद्रोही वगैरे असलेल्या जेएनयूच्या एका सामान्य चाईल्ड कन्हैय्या कुमारच्या भाषणाने ती अभिनयकौशल्याची हवा गायब व्हायला वेळ लागला नाही आणि स्मृतीबाईंना मानव संसाधन मंत्रालयातून त्यांच्या जगप्रसिद्ध 'येल' पदवीसह काढून वस्त्रोद्योग (टेक्स्टाईल) मंत्रीपदी जेव्हा बसविले गेले तेव्हा ती हकालपट्टी किंवा पदावनती असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले होते. त्यांच्या दोन वर्षाच्या कारकिर्दीत शिक्षण मंत्रालयाच्या बेक्कार अवस्थेबद्दल बोलायचे तर शिक्षण मंत्रालयाची स्मृतीबाईंच्या काळात झाली तशी बदनामी कोणत्याही देशात कधीही झाली नसावी! बाईंच्या काळात वस्त्रोद्योगाची गेल्या वर्षभरात मुख्यतः: नोटबंदीमुळे जी वाताहत झाली आहे, तीदेखील केवळ भयावह आहे. पण त्याचे बक्षीस म्हणून कि काय बाईंना अलीकडे मोदीसरकारात माहिती आणि प्रसारण मंत्रिपदाची एक्स्ट्रा झूल चढवली गेली. असो.

कॅलिफोर्नियात राहुल गांधींनी स्वतःच जे घराणेशाहीवर आणि पराभवासाठी काँग्रेसचा अहंकार व जनतेशी तुटलेल्या संवादाबद्दल भाष्य केले, त्यातला स्पष्टवक्तेपणा, सच्चाई, संवेदनशीलता कोणत्या विद्यापीठात विकत मिळणार, स्मृतीबाई? बाईंनी कधीतरी त्यांच्या काळातील मानव संसाधन मंत्रालयातील भानगडी, त्यांच्या दिल्ली-येल विद्यापीठाच्या पदव्या, नोटबंदीचे कापड उद्योगावरील दुष्परिणाम, नॉनडायनॅस्ट मोदींच्या सरकारच्या नोटबंदीबाबतच्या कोलांट्याउड्या ह्यांवर सुद्धा एखादी पत्रकार परिषद घेऊन स्क्रिप्टसह ओपन डिबेटचा प्रयत्न करायला काय हरकत आहे?

गौरी लंकेश...

• गौरी लंकेश लिंगायत असल्याने त्यांना दफन केलं गेलं.

• दफनविधीच्या निमित्तानेसुद्धा (दहन न केल्याने) त्यांच्यावर ख्रिश्चन वगैरे असल्याची अश्लाध्य टीका झाली.

• लिंगायतांची स्वतंत्र धर्माची मागणी आहे.

• गौरींच्या दफनविधीने त्यांच्या लिंगायत धर्माचे वेगळेपण अधोरेखितच झालं.

• कलबुर्गी सुद्धा लिंगायत होते आणि त्यांचीहि हत्या झाली.

• गौरी लंकेश, कलबुर्गी आणि दाभोलकर-पानसरे हत्यांमध्ये (शस्त्र, वाहन , मारेकरी, इ.) साम्य आहे.

• हे सारे 'उजव्या' कट्टर विचारधारेचे विरोधक होते.

"अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन" :रामरहीम तमाशा

"अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन" म्हणजे कालचा रामरहीम तमाशा होय.. कसे हिंदी न्यूज चॅनेलवाले अगदी युद्धपातळीवर शीर तळहातावर घेऊन वगैरे रिपोर्टींग करीत होते... एरव्ही २४ तास भाजपच्या xx कुर्वाळणारे काल बेधडक भाजप सरकारचे , खट्टरच्या खटारा सरकारचे वाभाडे काढत होते. कारण आग थेट बुडखालीच लागलेली, कुणाच्या ओबी व्हॅन पेटल्या, कुणाचे वार्ताहर फाटकावले गेले, कोणी पत्रकार जीव घेऊन पळालेले वगैरे वगैरे... सारा मामलाच अंगावर कोसळणारा ... मग आणखी काय होणार? पाणी गळ्याशी आल्यावर माकडीण जशी डोक्यावरचे पिल्लू पायाखाली टाकून जीव वाचवते तसला प्रकार... असो.

1. बिकाउ मीडिया असो कि त्यांची नेतेमंडळी कि त्यांचे भक्तपरिवार... हा जो उन्माद तुम्ही वेळोवेळी भडकवत ठेवला आहे तो शेवटी भस्मासूर बनून तुमच्या पाठी लागणारच. कधी राजकीय, कधी धार्मिक-जातीय, तर कधी राष्ट्रवाद-देशभक्तीच्या नावाखाली फक्त उन्माद माजवून देशाच्या लोकशाहीला, धर्मनिरपेक्षतेला, विविधतेला कमजोर केल्यावर हा भस्मासुर एकनाएक दिवस तुमच्याच डोक्यावर हात ठेवायला सरसावेल... तेव्हा कुठे पळणार? पाकिस्तानात?

2.  २६/११ च्या दिवशी दिवसभर शहीद हेमंत करकरेंच्या बलिदानाचं गुणगान गायचं ...
आणि तो कर्नल पुरोहित नावाचा आरोपी जामिनावर सुटलाय तर त्याला डोक्यावर घेऊन नाचायचं ...
हे एकाचवेळी कसं काय जमतं आपल्या मराठी न्यूज चॅनेलवाल्याना ?

नववीच्या इतिहासाचे पुस्तक: आक्षेप

नववीच्या इतिहासाचे पुस्तक सध्या चर्चेत आहे. इतिहासाची अलीकडली शालेय पुस्तके नाविन्यपूर्ण डिझाईनची, रंगीबेरंगी, इंटरॅक्टिव्ह वगैरे बऱ्यापैकी प्रयोगशील आहेत. इतिहास आणि राज्यशास्त्र मिळून इयत्ता नववीच्या पूस्तकात सन १९६० ते २००० पर्यंतच्या भारताची माहिती दिली आहे. त्यावरील आक्षेपाचे मुद्दे आधीच मीडियात चर्चेत आहेत, त्यांचा उहापोह एका कमेंट मध्ये केला होता. त्याचीच हि पोस्ट Mandar Kale Hanumant Pawar Manas Pagar.

'कारगिलमध्ये भारताने पाकिस्तानचा पराभव केला' हे वाक्य वाजपेयींच्या माहितीमध्ये येते. पण दुसरीकडे इंदिराजींच्या माहितीत पाकिस्तानचा बांगलायुद्धातील निर्णायक पराभव मात्र स्पष्टपणे लपवला गेलाय. (!) लालबहादूर शास्त्रीजींच्या माहितीमध्येही पाकिस्तानच्या पराभवाचा उल्लेख टाळला गेलाय.(!)
बांगला युध्दातील ऐतिहासिक आणि दिग्विजयी कामगिरीपेक्षा कारगिलच्या चकमकीतून विद्यार्थ्यांना कोणती मोठी प्रेरणा मिळणार आहे काय ?

नेहरूंच्या जागतिक अलिप्ततावादी धोरणाच्या जोडीने वाजपेयींच्या चीन धोरणाचेहि उदाहरण पुढे करण्यामागचा हेतू काय? अशी छोटीमोठी परराष्ट्र धोरणे इतर पंतप्रधानांनी आखली नाहीत काय ?
सन २००० पर्यंत असे किती काळ वाजपेयी प्रधानमंत्री होते आणि त्यामानाने त्यांची जितकी माहिती दिली गेली, त्याअनुषंगाने व्हीपी सिंग, चंद्रशेखर, देवेगौडा,गुजराल किंवा मोरारजी देसाई ह्यांना किती स्पेस मिळाली? ह्या प्रधान मंत्र्यांचे फोटो/चित्रे पुस्तकात वाजपेयींच्या प्रमाणेच का समाविष्ट केले नाहीत?
ऑपरेशन ब्लु स्टार किंवा सुवर्णमंदिरावरील कारवाईची माहिती दिली जाते, इंदिराजींच्या हत्येचा उल्लेख येतो, नक्षलवादाची माहिती दिली जाते, काश्मिरी पंडितांच्या विस्थापनाचाही उल्लेख होतो. पण रथयात्रा, बाबरी मशीदीचा विध्वंस, मुंबईतल्या दंगली आणि एकूणच राममंदिर प्रश्नाच्या अनुषंगाने देशात निर्माण झालेली जातीय-धर्मांध तेढ आणि सामाजिक सलोख्यातली उभी फूट ह्यावर मात्र भाष्य करण्याचे सोयीस्कररीत्या टाळले गेले आहे! ह्यातून कोणाच्या इतिहासातील हितसंबंधांची काळजी वाहिली जातेय?
पुस्तकातील ह्या घोडचुकीच्या समर्थनासाठी म्हणून 'दंगलींचे उल्लेख सामाजिक सौहार्दासाठी टाळण्याची' मंडळाची भुमीका भाबडी आहे कि बोगस आहे?

'२०१४' साली 'ऍक्ट ईस्ट' ह्या 'लूक ईस्ट' च्या जागी नाव बदललेल्या धोरणाचा उल्लेख करून नेमके काय साध्य होते? मग नियोजन आयोग आणि पंचवार्षिक योजना ह्यांची विस्तृत चर्चा करताना २०१४ साली नियोजन आयोग गुंडाळून 'नीती आयोग' हा बदल कोणी व का केला, ह्याचे राज्यशात्र का उलगडले गेले नाही? बरं, शिक्षणक्षेत्राविषयीच्या माहितीमध्ये २०१४ नंतर मानवसंसाधनाची शैक्षणिक 'धोरणे' कोणी व का बदलली त्याबद्दल हे राज्यशास्त्र अवाक्षरही का बोलत नाही?
पुस्तकाच्या इतिहासकाळाची सन २००० पर्यंतची मर्यादाही अशाप्रकारे सोईस्कररित्या वापरलेली नाही काय?
काँग्रेसचा 'दारुण' वगैरे पराभव झाला ह्याचा उल्लेख जर केला जाऊ शकतो तर त्यांच्या 'दणदणीत, विक्रमी' दैदिप्यमान वीजयांचाही उल्लेख 'पुन्हा सत्तेवर आले' अशा जुजबी वाक्यरचनेत का? राजीव गांधी आणि कथित बोफोर्स भ्रष्टचार प्रकरणाचा उल्लेख हा पुस्तकातील सुनियोजित शाब्दिक करामतींच्या पांडित्याचा नमुनामात्र आहे! हा शब्दच्छल पुस्तकाच्या मार्फत विद्यार्थ्यांमध्ये नेमका कोणता इतिहास रुजवू पाहतो?
म्हणून 'त्याकाळातील काँग्रेसच्या इतिहासाची सर्वाधिक दखल ह्या पुस्तकात घेतल्याचे' दाखले दिले जातात ते फसवे आहेत. कारण सन १९६० ते २००० ह्या कालखंडाचा काँग्रेसचा जो आहे तो इतिहास आहेच. परंतु कुणाचातरी नसलेला इतिहास पेरण्यासाठी दुसऱ्याचा इतिहास खुजा करण्याची प्रवृत्ती पुस्तकातून प्रकर्षाने जाणवल्याशिवाय राहत नाही, त्याचे काय करायचे? मुद्दा कुणा एका व्यक्तीचा नाही तर ह्या प्रवृत्तीचा आहे, त्यामागील 'धोरणांचा' आहे!

असे अनेक प्रश्न पुस्तकातील इतिहासातून निर्माण होत आहेत आणि ते कुठल्याही पक्षीय अभिनिवेशापेक्षा वस्तुनिष्ठ अभ्यासातून पुढे येतात. पुस्तकातील इतिहास हेतुपुरस्सर तोकडा, त्रोटक आणि त्यातून कुणाच्यातरी अडचणीची झाकापाक करणारा, कुणालातरी पुढेपुढे करणारा आणि अर्थात कुणाच्यातरी छुप्या अजेंड्याची री ओढणारा आहे, ह्यात शंका आहे काय? कारण तसे स्पष्ट भगवेकरणाचे धोरणच राज्यकर्त्यांचे आहे आणि सातवीच्या इतिहासाच्या भगव्या मुखपृष्ठावरून जे खुलेआम दिसते, त्यात नवीन काय आहे?

अकबराचा सहिष्णू, पुरोगामी, प्रागतिक विचार : 'औरंगजेब- शक्यता आणि शोकांतिका'

अकबराच्या काळात हिजरी कालगणनेनुसार १५५१ मध्ये इस्लामला १००० वर्षे पूर्ण होणार आणि त्यानिमित्ताने १२वा इमाम पुन्हा जन्म घेऊन इस्लामची पुनर्स्थापना करणार असा समज पसरला होता. त्यामुळे सर्वसामान्य मुस्लिम जनता मुस्लिम सनातनि धर्मपंडितांची सर्रास टिंगलटवाळी करू लागले होते. तेव्हा अकबराने फत्तेपूर शिक्रीमध्ये इबादतखाना नावाची एक इमारत बांधून दर गुरुवारी तिथे हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन, जैन, पारशी, इत्यादी धर्मपंडितांच्या खुल्या चर्चा घडवून आणल्या. त्यातून 'दिन ईलाही' ह्या नव्या धर्माची स्थापना केली. अर्थात तो धर्म काही भारतात फारसा प्रभाव पडू शकला नाही. परंतु त्यानिमित्ताने अकबराचे विचार आणि त्याने अंमलात आणलेले नवे कायदे अत्यंत महत्वाचे आहेत.

१ . हिंदुस्तानच्या शेतीमधील गाई व बैल ह्यांचे महत्व लक्षात घेऊन कायद्याने गोवधबंदी जाहीर केली.
२. हिंदू, ख्रिस्ती लोकांना राज्यात देवळे व चर्च बांधण्यास परवानगी दिली.
३. हिंदूंच्या देवस्थाने, यात्रा, जत्रा यांवरील कर रद्द केला.
४. सर्व समाजांना आपापले सण उत्सव साजरे करण्याची मुभा दिली.
५. 'जिझिया' कर जनतेला राजनिष्ठ न राहण्याची सवलत देतो म्हणून जिझिया कर रद्द केला.
६. हिंदू विधवांच्या पुनर्विवाहास मान्यता दिली.
७. सतीच्या प्रथेतील स्वेच्छेने सती जाण्याचा अधिकार मान्य केला परंतु सतीची बळजबरी केल्यास देहदंडांच्या शिक्षेचे फर्मान काढले.
८. एका जैन साधूच्या विनंतीवरून स्वतः मांसाहार सोडला व ईदच्या दिवशी होणाऱ्या पशुहत्येवर बंदी आणली.
९. पारशी समाजाची कालगणनेची पद्धत सर्वाधिक शास्त्रशुद्ध असल्याने राज्यात ती लागू करण्याचा हुकूम काढला.
१०. 'हज' यात्रेला जाणे म्हणजे आपली निष्ठा देशाबाहेर ठेवणे असे जाहीर करून हज यात्रेवर बंदी घातली.
११. कुत्रा व डुक्कर हे प्राणी 'नापाक' असल्याच्या समजुतीत तथ्य नाही असे जाहीर केले.
१२. मुस्लिम समाजातील चुलत व मावस भावंडातील लग्नाची पद्धत अशास्त्रीय ठरवून बाद केली.
१३. कायद्याने लग्नासाठी मुलाचे वय १६ व मुलीचे १४ ठरवून दोघांची संमती घेणे कायद्याने बंधनकारक केले.
१४. वयाच्या ५२व्या वर्षी दहा वर्षाच्या आयेषाशी लग्न करणारा आणि स्वतः:च्या मुलासारख्या झैदीच्या पत्नीशी त्याला तलाक घ्यायला लावून स्वत: लग्न करणारा पैगंबर प्रेषित असू शकत नाही असे त्याने जाहीर केले.

अकबराचे हे विचार आणि त्याचे कायदे म्हणजे कुराणवादी इस्लामची उघडउघड पायमल्ली होती. ह्या काफर देशात राहणे नको म्हणून अनेक मुस्लिम धर्मगुरूंनी हिंदुस्थानाला कायमचा रामराम ठोकला आणि मक्केला निघून गेले. तर काही मुल्लामौलवींनी शहजादा सलीमला हाताशी धरून बंडाचा झेंडा फडकविला.
अकबराने हि बंडखोरी निष्ठुरपणे मोडून काढली. बंडखोर मौलवींना ठार मारले किंवा त्यांना काबूलच्या बाजारात गुलाम म्हणून विकले.

एकूणच हिंदुस्तानच्या इतिहासात इस्लामला अकबराच्या काळात जी दैनावस्था प्राप्त झाली त्याचे कारण म्हणजे राजसता आणि धर्मसत्ता ह्यांची स्पष्ट फारकत करण्याचे अकबराचे धोरण होय.
अकबराच्या ह्या धोरणाने कुराणपंथी धार्मिक मुसलमान किती गोंधळून गेले ह्याचे उदाहरण म्हणजे दरबारातील इतिहासकार बदायुनी ह्याचे उद्गार. बदायुनी लिहितो " सण १५७८ पर्यंत बादशाह पुरेसे धार्मिक होते. पण पुढे ते इतके बिघडले कि त्यांनी मला रामायण व महाभारत ह्या संस्कृत धर्मग्रंथांचे फारसीत भाषांतर करायला सांगितले. कुराणाच्या आज्ञेच्या विरोधात वर्तन करायची आपत्ती माझ्यावर अली आणि राजाज्ञेमुळे मला ते काम करावे लागले!"

अकबराची पट्टराणी महाराणी जोधाबाई हिने अनेक राजपूत, हिंदू चालीरीती मोगल दरबारात आणल्या. मंगलप्रसंगी राजाला ओवाळणे, कपाळावर कुंकुमतिलक लावणे, मौल्यवान वस्तुंनी तुला करणे, वाढदिवस साजरा करणे, रयतेला दर्शन देणे , इ. हिंदू प्रथा दरबारी रीतिरिवाज म्हणून स्वीकारल्या गेल्या. ह्यापुढे बादशाहच्या जनानखान्यातून हिंदूंचे राजदरबारातील प्रस्थ वाढले आणि हिंदूंच्या विरोधातील वटहुकूम काढण्यास तेथूनच विरोध होऊ लागला. हिंदू राजकन्यांशी लग्न करण्याच्या प्रथेचा मोगल दरबारावर असा प्रभाव पडला.

हिंदू रयत मुसलमान बादशाहाला 'जगद्गुरू' तर त्याच्या बेगमेच्या 'जगतगोसाईन' म्हणू लागले.
अकबर सुन्नी मुसलमान होता. त्याचा गुरु बहिरामखान शिया. सल्लागार अबुल फैजी व अबुल फजल मुसलमान परंतु नास्तिकतेकडे कल असणारे, सेनापती राजा मानसिंग, बिरबल, राजा तोडरमल इत्यादी विश्वासू सहकारी हिंदू अशी सरमिसळ होती. बहुसंख्य रयत हिंदू तर बहुसंख्य सैन्य-मनसबदार इराणी-तुराणी-अफगाणी मुस्लिम. राजकीय धोरण म्हणून त्याने अनेक राजपूत राजकन्यांशी विवाह केले. शाहजाद्यांचे विवाह राजपूत मुलींशी करून दिली. स्वतः:च्या मुली/नाती राजपुतांना द्यायची तयारी दर्शविली.
परंतु असे असले तरी अकबराच्या ह्या आधुनिक धोरणांचा मुद्रणकलेच्या, प्रसारमाध्यमांच्या अभावी किंवा अडाणी जनतेमुळे असेल परंतु ह्या पुरोगामी विचारांचा प्रसार भारतात फारसा झालेला दिसत नाही.

इबादतखान्यातील घडामोडी जनतेत पसरल्या त्या तोंडी सांगोपांगी विकृत स्वरूपात आणि त्यामुळे हिंदुस्तानातील वैचारिक गोंधळात भर पडण्याचेच काम झाले. तत्कालीन युरोपातील विचारस्वातंत्र्याचे वारे हिंदुस्तानात अकबराच्या धोरणानेसुद्धा वाहू शकले नाहीत. युरोपातील मार्टिन ल्युथर हा धर्मसुधारक अकबराचा समकालीन असला तरी अकबराचे धार्मिक सुधारणांचे विचार, मानवी मूल्यप्रणित धोरणे अधिक प्रभावित करणारे दिसतात. युरोपमधील सर्व ज्युना ठार मारले पाहिजे किंवा हाकलून दिले पाहिजे, चेटक्याना जिवंत जाळले पाहिजे, इ. प्रतिगामी बाजूही असलेल्या युरोपियन सुधारणवादापेक्षा अकबराचा सहिष्णू आणि पुरोगामी विचार अधिक सक्षम प्रागतिक असल्याचे दिसते. परंतु हिंदुस्तानातील एकूण समाज-राजकीय परिस्थिती मात्र गोंधळाची आणि ह्या प्रागतिक दृष्टिकोनाच्या संवर्धनासाठी उपयुक्त नव्हती, हे दुर्दैव.

'औरंगजेब- शक्यता आणि शोकांतिका' (लेखक रवींद्र गोडबोले)
पान नं. सत्तावीस, अठ्ठावीस, एकोणतीस

GST : At the stroke of the midnight hour...

पंडित नेहरूंच्या १५ ऑगस्ट १९४७च्या "Tryst with Destiny" ह्या भाषणातील "At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. " ह्या जगप्रसिद्ध उद्गारांची जादू जनमानसावर इतकी कोरली गेलीय कि त्यांच्या जन्मजात विरोधकांनाहि त्याची अफाट भुरळ पडते.
तर इव्हेन्ट बहाद्दर हो, 'हौसेला मोल नसते' पण 'फजितीला वेळ नसते' हे नोटबंदीच्या निमित्ताने दिसलंय आणि ते अठराव्या अध्यायात भगवान श्री कृष्णाने स्वत:च लिहून ठेवलंय, बरं...

गोब्राह्मणप्रतिपालक ? ! ...

गोब्राह्मणप्रतिपालक :
देव-धर्म , देव-ब्राह्मण, गो-ब्राह्मण, देव-धर्म-गोब्राह्मण ह्या आशयाचे शब्द धर्मविषयक बाबीत सर्वसाधारणपणे वापरले जातात. ह्यातील प्रत्येक उपशब्द हा 'धर्म' ह्या व्यापक अर्थाने वापरला जातो. "देवाब्राह्मणांच्या साक्षीने वचन दिले" इ. धार्मिक अर्थाने 'गोब्राह्मणप्रतिपालक' शब्दाचे विश्लेषण केल्यास गुंता सुटतो. हे शब्द देव, गाय, ब्राह्मण असे शब्दश: न घेता 'धर्म' ह्या व्यापक अर्थाने योजले असतात. धर्माचा प्रतिपालक असा साधारणतः: अर्थ असायला हरकत नाही. स्वराज्यात गोहत्या बंदी किंवा गोवंशहत्याबंदी होती का? वैदिक ब्राह्मणांसाठी स्पेशल कायदेकानून होते काय? शेतकऱ्यांची भाकड जनावरे, गाई-गुरांचे बाजार, चर्मोद्योग करणारे कारागीर ह्यांच्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी आजच्यासारखी गोरक्षक नावाची जमात वगैरे राजांनी नियुक्त केली होती का? ह्या प्रश्नांची उत्तरे शोधली तर 'गोब्राम्हणप्रतिपालक' ह्या शब्दातुन फसवणूक होणार नाही. 

धर्मनिरपेक्ष (सेकुलर) :
महाराज स्वतः: लिंगपुजक होते, शिवाचे उपासक होते, तुळजाभवानीचे (शक्तीचे) भक्त होते. परंतु केळशीचे बाबा याकूत ते सज्जनगडाच्या समर्थ रामदासस्वामी पर्यंत अनेक संत-सत्पुरुषांना त्यांनी धर्म-आश्रय दिला होता. महाराजांच्या लष्करातही हा सर्वसमावेशक हिंदू-मुस्लिम, अठरापगड जातींचा समुच्चय दिसून येतो. त्या अर्थाने महाराज सर्वसमावेशक विचाराचे होते. सांप्रत कालसंदर्भात राजांचे वर्तन धर्मनिरपेक्ष (सेकुलर) स्वरूपाचे असल्याचे स्पष्ट दिसते.

शिवाजीराजे मुस्लिमविरोधी?
राजकीय दृष्ट्या महाराज अदिलशाही-मुघलांशी लढले कारण ते प्रस्थापित सत्ताधारी होते. परंतु राजांना जावळीच्या चंद्रराव मोरेंशी लढावे लागले. राजांचे अनेक स्वकीय उदा. चुलते भोसले, बाजी घोरपडे, व्यंकोजी भोसले वगैरे आदिलशहाच्या बाजूने लढत होते. बंगळुरात स्वतः: शहाजीराजे अखेरपर्यंत आदिलशाहीचे मनसबदार होते. कोकणातले खेमसावंत, शिर्के प्रभूती स्वराज्याच्या विरोधात कारवाया करण्यात कोणतीही कुचराई करीत नव्हते. (त्यांचा बंदोबस्त करताना संभाजीराजे औरंगजेबाच्या हाती सापडले.) दक्षिणेत राजांनी मदुराई, तंजावर आदी प्रांतातल्या हिंदू नायक राजांशी लढाया करून ते प्रदेश स्वराज्यात जोडले. कुतुबशाहीशी मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवलेले दिसतात. जयसिंग, जसवंतसिंग आदी राजपूत सरदार मोगलांच्या बाजूने राजांशी लढले. म्हणजे महाराजांचा तत्कालीन मुस्लिम शासकांशी असलेला लढा राजकीय स्वरूपाचा होता हे सुस्पष्ट आहे. त्याला हिंदू-मुस्लिम धार्मिक आणि मुस्लिमद्वेषाचा सोईस्कर रंग फासण्याचे राजकारण फसवे आहे.

कुळवाडीभुषण :
हिंदवी स्वराज्य म्हणून राजांची एक व्यापक संकल्पना नक्कीच होती. आपल्या प्रजेची सुव्यवस्था, रक्षण ह्याबाबतीत राजे "शेतकऱ्यांच्या भाजीच्या देठालाही हात लावू नका" असा सज्जड कायदा राबविताना दिसतात. स्वराज्याची महसूल-मुलकी व्यवस्था, न्यायप्रणाली ह्याबाबत राजांची धोरणे आदर्शवत होती. म्हणून शिवराय 'रयतेचा राजा' म्हणून ओळखले जातात. त्याअर्थाने 'कुळवाडीभुषण', बहुजनप्रतिपालक हे प्रतीकात्मक शब्द 'गोब्राह्मणप्रतिपालक'च्या प्रतिवादासाठी वापरले गेले.

क्रिकेटचे वादविवाद & कोच कुंबळे शास्त्री वगैरे

कोहली आणि कंपनीने कुंबळेची 'कोचगिरी' नाही पटली तर त्याला बाहेरचा रास्ता दाखवला ह्यात काय गैर आहे? ग्रेग चॅपल केसमध्ये गांगुली, सचिन वगैरे लोकांनी ह्याच मुद्द्यावर त्याला बाहेरचा रास्ता दाखवला होता. गावस्कर वगैरे मंडळींना लगेच कुंबळे किती महान खेळाडू होता इत्यादी फालतू गोष्टी आठवू लागल्या. त्याच्या महानपणाचा काय संबंध कोच असण्याशी? तसंतर कोहली'ऑलटाइम ग्रेट' होण्याच्या मार्गावर आहे! कोहलीच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने भारतात झालेल्या दोनतीन मालिका जिंकल्या म्हणून कुंबळेची कामगिरी कोच म्हणून चांगली दिसते, एवढेच. मुळात कुंबळेची गेल्यावर्षी झालेली निवड निकष डावलून झाली होती आणि तिथेच भारतीय क्रिकेटमधली अनप्रोफेशनल वृत्ती पुन्हा स्पष्ट झाली होती. तेव्हाच नापास उमेदवार शास्त्रीला गांगुलीने त्याच्या व्यवसायकितेच्या अभावाचे खडे बोल व्यवस्थित सुनावले होते. बरं 'कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट' ह्या निकषांवर तर ह्यांची व्यावसायिकता सदैव साफ उघडी पडलेली असते, तो वेगळा मुद्दा. कुंबळे कोच म्हणून दादागिरी (intimidating) करतो अशी तक्रार काही खेळाडूंची होती, असं म्हणतात, ह्यात तथ्य असावे. कारण "first choice unfit players will have to prove their fitness in the same (not one day) format!!!" असले असंबद्ध जाचक नियम कुंबळेने खेळाडूंवर बंधनकारक केले होते. म्हणजे रोहित, शिखर, शमी हे फिट असूनही आणि स्थानिक वनडे क्रिकेटमध्ये खेळूनही कुंबळेच्या निकषानुसार कसोटीसाठी पात्र नव्हते कारण त्यांचा एकदिवसीय सामन्यातील फिटनेस कुंबळेच्या तथाकथित निकषांमध्ये बसत नव्हता! हे ऑस्ट्रलिया दौऱ्याच्यावेळी दिसले होते. हे असले सुलतानी किंवा सरकारी किंवा फडणविषी 'निकष' लावणारा माणूस खेळाडूंना कसा चालेल? भारतीय क्रिकेटच्या दृष्टीने कोहली आणि त्याचे इतर सहकारी खेळाडू महत्वाचे आहेत. कोच, व्यवस्थापक वगैरे लोक्स काय, येतील आणि जातील...


Kumble's resignation is a smart game plan by Kohli & Co. through the champions Trophy final for his 'intimidating' ways of coaching although board & coach selector's backed him again after his appointment last year though he was not qualifying the requirements!?

 Rohit Sharma, Mohammed Shami & Shikhar Dhawan are fit now and playing in Vijay Hazare Tophy.
Murli Vijay is not fit & Abhinav Mukund's has been exposed, however Anil Kumble's strange southindian logic says that first choice unfit players will have to prove their fitness in the same (not one day) format!!!
BULLSHIT

•   कोणी म्हणतो सिलेक्शनची गॅरंटी असेल तरच 'कोच' साठी अर्ज भरतो. कोणी 'कोच' जाताजाता फेसबुकच्या धोबीघाटावर केकाटून जातो. 'कोचगिरीचे' हे फुकट चोचले.

• कोहली म्हणतो खेळाडू म्हणू आदर आहे पण नियमानुसार ड्रेसिंगरूमधल्या गोष्टी चव्हाट्यावर आणणार नाही. (ये हुई ना बात!)

• दरम्यान तथाकथित कोच अथवा मॅनेजर किंवा डायरेक्टर शिवाय भारतीय संघ वेस्टइंडीज दौऱ्यावर खेळतोय.

• एखादाच 'कोच' असतो जो केनियाच्या नवख्या टीमला वर्ल्डकपच्या सेमीफायनलपर्यंत नेण्याची कामगिरी करून दाखवतो. बाकी 'गाडिखालून चालणाऱ्या कुत्र्याला आपणच गाडी हाकतोय कि काय असा फुकाचा रुबाब असतो' , अशी काहीशी म्हण आहे मराठीत...

•   रवीशास्त्री कॉमेंट्री बॉंकसमधेच बरा. त्याची जशी कोच म्हणून पात्रता नव्हती तेवढीच ती कुंबळेचीही नव्हती. पण आपले अव्यावसायिक माजी खेळाडू समितीवर असल्यावर प्रोफेशनल निर्णय कसा होणार? त्यामुळे कुंबळेची निवड करून ह्या समितीने शास्त्रीला फलंदाजीसाठी प्रशिक्षक म्हणून नेमण्याची सूचना बीसीसीआयला केली, जी धुडकावली गेली, हे छान झाले. शास्त्री, तुझी टीम डायरेक्टर म्हणून कारकीर्द फार देदीप्यमान वगैरे नाही. तू कॉमेंट्री बॉंकसमधेच बरा.

• अनिल कुंबळे नक्की कोणता बॉलर होता ते कधी त्याला किंवा क्रिकेटलाही समजलं नाही. त्याचा बॉल कधी लेगस्पिन झालाच नाही म्हणून त्याला क्रिकेतपंडित गुगली वगैरे म्हणत असावेत. पण तो बहुदा मध्यमगती गोलंदाज होता आणि ज्यास्त न धावता बॉल फेकायचा. ह्या क्रिकेटच्या पुस्तकाबाहेरच्या बॉलिंगमुळे त्याला भारतीय खेळपट्ट्यावर स्पिनर समजून खेळणारे बॅट्समन खोऱ्याने बळी पडले व तो गावस्कर म्हणतो तसा महान गोलंदाज म्हणून प्रसिद्ध झाला . तो मूळचा फलंदाजच होता चुकून त्याला बॉलर आणि त्यात लेगस्पिनर असे लेबल लागलं ज्याचा कधीही बॉल लेगस्पिन झाला नाही असा महान लेगस्पिनर म्हणजे अनिल कुंबळे होय.

त्या फॅन्ड्रीतल्या देशाचा... इतिहास...

इतिहास...
एक उकिरडा अनादिअनंत
कधीही कितीही फुंकावा
कुणीही कसाही फुंकावा
दोन वर्षांपूर्वीच्या क्लिपा काढून
पुन्हा नव्याने फुंकावा
इसपूर्व २५०० वगैरे वर्षांपूर्वीचाहि फुंकावा
अनैतिहासिक बिनपुराव्याचा इतिहास
उलट्यासुलट्या जेनेटिकल मॉडेलांतून फुंकावा
उध्वस्त हागंदारीचा इतिहास
डुक्करांसह माणसें जगतात
त्या फॅन्ड्रीतल्या देशाचा... इतिहास...

'हमीभाव' : राजकारण

तर ह्या सगळ्या गदारोळात काल कुणीतरी आपल्या कृषिप्रधान भारत देशाचे माजी कृषिमंत्री शरद पवार ह्यांची मुलाखत दाखविली. त्यात त्यांनी 'हमीभाव' ह्या आजच्या गाजणाऱ्या मुद्द्यावर काही मते मांडली. मिनिमम सपोर्ट प्राईस किंवा शेतमालाला किमान हमीभाव म्हणजे सरकारने जाहीर केलेला तो भाव कि त्याच्यापेक्षा शेतमालाची किंमत खाली घसरली तर सरकारने स्वतः बाजारात उतरून त्या हमीभावाने शेतमालाची खरेदी करावी जेणेकरून हमीभावापेक्षा बाजारभाव खाली घसरूच नये.

...आणि आपले सेटलमेंटवाले शेतकरी नेते व अभ्यासू फडणवीस सरकार शेतकऱ्यांना काय आश्वासन देतात ? कि हमीभावापेक्षा कमी भावाने खरेदी करणाऱ्यांवर आम्ही खटले भरू! पवारसाहेब म्हणाले तुमची जबाबदारीच आहे हमीभावाने तूर खरेदी करून बाजारभाव कंट्रोल करणे. तुम्ही खटले बिटले काय भरता?
आधी अशी परिस्थिती उद्भवलीच नव्हती त्यामुळे आताच्या सरकारने आधीच्या कोणत्याही सरकारपेक्षा रेकॉर्ड तूर खरेदी केली वगैरे भूलथापांना काहीच अर्थ नाही. 

तर एकूण सध्याची अभ्यासाची पातळीच इतकी घसरलीय कि हे असे मूलभूत प्रश्न उभे राहतात. . भुईमूग नक्की कुठे बाजतो जमिनीच्यावर कि खाली ? इथपासून अभ्यासाचा गमभन सुरु करावा लागेल कि काय असा काळ आहे . 'हमीभाव' हा तर मॅट्रिकच्या गणिताचा पेपर लांबच राहिला, काय?

जाऊद्या, त्यापेक्षा अजित पवारांची फाईल हा विषय किती सोप्पा असतोय!

उत्तर प्रदेश निवडणूक निकाल विश्लेषण

उत्तर प्रदेशात विक्रमी ३१२ जागा जिंकणाऱ्या भाजपला ३९.७ % मते मिळाली. घटक पक्षांना १.७% मते (१३ जागा) मिळाल्या. २०१४च्या लोकसभेत भाजपला ४२.३% (७१ जागा) आणि घटक पक्षांना १% (२जागा) मते मिळाली होती. समाजवादी पार्टीला २१.८% ( ४७ ) आणि काँग्रेसला ६.२% (७) अशी मतांची टक्केवारी आहे.

२०१४ मध्ये समाजवादी २२.२% (५) आणि काँग्रेस ७.५% (२) अशी स्थिती होती. सध्या बसपाला २२.२% (१९) मते असून २०१४ मध्ये १९.६% (०) मते होती.

२००९च्या लोकसभेत समाजवादी २३.२६ % (२३), बसपा २७.४२ % (२०), भाजप १७.५ % (१०) आणि काँग्रेस १८.२५ % (२१) अशी स्थिती होती. 

भाजपने लोकसभेतील यशाची पुनरावृत्ती करताना आपली मतांची टक्केवारी कायम राखली. इतरांनी सुद्धा आपली मतांची टक्केवारी कायम राखली. परंतु आघाडी करूनही समाजवादी आणि काँग्रेस मिळून २८% च्या वर जाऊ शकले नाहीत. सुमारे १०% मते ज्यास्त मिळवून भाजपने पुन्हा एकतर्फी विजय मिळविला.
२०१२च्या विधानसभेत समाजवादी २९.१५% (२२४), बसपा २५.९१% (८०), भाजप १५% (४७) आणि काँग्रेस ११.६३% (२८) + RLD २.३३% (९) अशी स्थिती होती. २००७ च्या विधानसभेत समाजवादी २५.४३ % (९७), बसपा ३०.४३ % (२०६), भाजप १६.९७ % (५१) आणि काँग्रेस ८.६१ % (२२), RLD (१०) अशी स्थिती होती.
२००७ ते २०१२ मध्ये भाजप आणि काँग्रेसच्या जागा आणि मते ह्यात विशेष फरक पडला नाही. सपा आणि बसपा मात्र ५% मतांच्या शिफ्टमुळे एकतर्फी सत्ता मिळवून बसले किंवा पडले! परंतु सपा आणि बसपा ह्यांच्याकडे एकूण मताधार ५५% होता. तो २०१४ मध्ये ४०-४२% इतका घसरला किंवा भाजपकडे सुमारे १५% सरकला. काँग्रेसचाही ७-८% जनाधार भाजपकडे सरकल्याने दिसते. एकूण २०१४ पासून भाजपने आपला मताधार २०-२५% वाढवला आहे हे स्पष्ट होते. मोदीलाटेतला तो व्होट शेअर ह्या विधासभेतही टिकवण्यात अमित शहा आणि मोदी यशस्वी ठरले, हे विशेष.

इथे बिहारच्या तुलनेत विरोधक तागडे आव्हान उभे करू शकले नाहीत. बिहारमध्ये RJD , JDU काँग्रेस महागठबंधन झाल्याने लोकसभेतील विभागलेली मते एकत्र येऊन भाजपच्या मताधारापेक्षा सुमारे ६-८% व्होट शेअर अधिक झाल्याने भाजप आघाडीचा एकतर्फी पराभव झाला. लोकसभेतील व्होट शेअर साधारण तितकाच कायम राहिला.

युपीमध्ये सपा , बसपा आणि काँगेस ह्यांचा एकूण व्होट शेअर सुमारे ५०% होता आणि तो ह्या निवडणुकीतही तितकाच कायम आहे. अर्थात त्याची विभागणी झाल्याने भाजपचा ४०% व्होट शेअर सपा , बसपा आणि काँगेसच्या एकतर्फी पराभवास पुरेसा ठरला. हि विभागणी न झाल्यास त्यांचा ५०% व्होट शेअर भाजपचा एकतर्फी पराभव करण्यास आजही सक्षम आहे! तसेच भाजपने जो ओबीसी, दलित मतदारांचा २०% व्होट शेअर आकर्षित केला आहे, त्याची घरवापसी कशी करता येईल, ह्यावर काँग्रेस, समाजवाद्यांनी विचार करायला हवा!

अपुर्ण..)

बजेट: चर्चा

अप्रत्यक्ष कर कमी करावेत अशी सूचना पी. चिदंबरम ह्यांनी केली आहे. युपीएच्या काळातील आर्थिक मंदीला तोंड देण्यासाठी उत्पादन शुल्क (EXCISE DUTY ) १६% वरून २००८-०९ पासून दरवर्षी क्रमशः: १४% ते १२% ते १०% इतके कमी करून उद्योगजगताला दिलासा दिला गेला होता. दुर्दैवाने जेटली आणि टीम मोदी ह्यांना अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी काही उपाययोजना करण्याचे भान नाही. मागील दोन्ही अर्थ संकल्पातून किमान उत्पादन शुल्क कमी करून मॅनुफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीला बूस्ट देण्याचा प्रयत्न होण्याची आशा होती. ती आता देखील फोल ठरली आहे. आर्थिक मंदीला तोंड देण्यासाठी किमान असे काही उपाय अपेक्षित असतात. गेल्या वर्षी उफराट्या फडणवीस सरकारने विक्रीकर ( VAT) १% वाढवून आर्थिक भान दिवाळखोरीत गेल्याचे दाखवून दिले आहेच. मोदी सरकार आणि त्यांचे अर्थखात्यात अर्थविषयक भयावह अक्कलेचा दुष्काळ आहे, एवढेच.

1 Share

Comments

Rakesh Patil http://www.loksatta.com/.../chidambaram-asks-jaitley-to.../

अप्रत्यक्ष कर कमी केले तरच अर्थव्यवस्थेला ऊर्जितावस्था- चिदंबरम

रोजगार निर्मितीअभावी युवक निराश आहेत त्यामुळे लहान…

loksatta.com

Like

· Reply · Remove Preview ·

3

· February 13 at 2:29pm

Manage

Anil Mokal त्यांना समाजवादा बद्दल तिटकारा आहे , खुली अर्थव्यवस्था राबविण्याचे अर्थशास्त्रीय कौशल्य त्यांच्या कडे अजिबात नाही .......कल्याणकारी राज्य म्हणजे काय तेच कळत नाही . ..त्यांच्यामुळे क्रोनि capitalism फोफावाण्यापलीकडे काहीही होणार नाही ......हे सगळे अपयश झाकण्यासाठी ,धार्मिक विद्वेषाचे ठेवणीतले अस्त्र मात्र धार काढून तयार ठेवलेले आहे ..

Like

· Reply ·

3

· February 13 at 3:39pm

Manage

Prakash Zaware Patil अप्रत्त्यक्ष कर कमी करुण उत्पादन व्यवस्थेस प्रेरणा लाभते. गुंतवणुकीत वाढ होते.रोजगार संधींची उपलब्धताही वाढते. चलन खेळते राहते. मंदीवर नियंत्रण ठेवता येते.

Like

· Reply ·

4

· February 13 at 4:09pm

Manage

Samir Tivad Dear Rakesh we are heading for GST from July 2017 none could have changed duty structure in view of adopting GST I am not advocating BJP even if other parties had been in power they could not changed it

Like

· Reply · February 13 at 7:49pm

Manage

Ankush Mestry Absolutely when GST is about to come within a quarter....whats logic in changing duty structure of Indirect taxes ? The same fact was mentioned in the budget speech....... if we see the duty structure of GST, it would reduce the overall indirect taxation and also eliminate cascading effects (tax on tax i.e. Sales tax levied on excise duty etc)

Like

· Reply ·

1

· February 14 at 12:21pm

Manage

Ankush Mestry So dear, before any tag line n comment, do learn to see the circumstances impartially.... and very important do study the process of implementation.

Like

· Reply ·

1

· February 14 at 12:23pm

Manage

Ankush Mestry Most unfortunately, its general practice to make comment based on the proposition that "who did" rather than "what n why did".... and many so called intellectuals are not exception to this.

Like

· Reply · February 14 at 12:31pm

Manage

Rakesh Patil Chidambaram said Finance Minister Arun Jaitley missed an opportunity at reviving the economy hit by demonetisation. “That (cutting indirect taxes) is a tried and tested and proven method of boosting economy. He could have easily cut between 4-8 per cent (tax) across the board. “It is only up to GST time and when GST comes, GST will take over. He had a window of about 8 months to cut indirect taxes. It would come into force from 1st of February and I don’t think GST is going to come before October 1. So, he had eight full months to give a boost to economy by cutting indirect taxes,” he said.

Asked if the finance minister should still cut indirect taxes now that the Budget has been presented, he said, “Yes, he should. Even now it is not too late.” Chidambaram said slashing indirect taxes would push consumption and in turn perk up production.

Like

· Reply · February 14 at 12:40pm

Manage

Rakesh Patil http://indianexpress.com/.../union-budget-2017-18-p.../

Chidambaram asks Jaitley to cut indirect taxes immediately

Demonetisation, he said, damaged India's GDP growth…

indianexpress.com

Like

· Reply · Remove Preview · February 14 at 12:40pm

Manage

Ankush Mestry PC has got no authority to do so..... further one cant decide duty structure without looking into statistics and data...which came precisely clear only in January.

Like

· Reply · February 14 at 12:43pm

Manage

Ankush Mestry What PC had done when the GDP growth rate was grounded below 5%, during 2011-2013, when retail inflation had crossed the dangerous level of 13%?????

Like

· Reply · February 14 at 12:44pm

Manage

Ankush Mestry Why did then FM Pranab mukharjee, brought GAR (General Anti avoidance Rule) threatening to reopen investments decisio w.e.f. 1961... ... that clearly spoiled the environment of Foreign Investment in India, which was the biggest set back to the economy ...See More

Like

· Reply ·

1

· February 14 at 12:49pm

Manage

Ankush Mestry I can further discuss entire series of turmoil with statics provided by Economic Survey and Central Statistical data published in 2011-2014 and RBI commentary made by then Governor D. Subbarao........................... one need to discuss facts n figu...See More

Like

· Reply · February 14 at 12:55pm

Manage

Rakesh Patil From 2009 to 2012 FM Pranab mukharjee himself reduced the excise duty gradually every year from 16% to 14% ,12% & 10% to boost the industry

Like

· Reply · February 14 at 12:58pm

Manage

Ankush Mestry Present general excise duty rate is also 12.5% which is moderate......and higher on luxurious goods and petrolium. The duty burden become hefty due to state vat ranging from 18% to 25% in different states.... In connection with PC's advise, the Congre...See More

Like

· Reply · February 14 at 1:09pm

Manage

Rakesh Patil I remember Excise duty was reduced to 8% lowest those days as an attempt . I dont see any revision in the 12.5% slab over last 3 years

Like

· Reply · February 14 at 1:12pm

Manage

Ankush Mestry 12.5% is fair rate much matching with the emerging countries......Its crucial to improve the grounds of business i.e. infrastructure i.e urban & rural road construction, power generation, railway lines, communication means etc. Businesses need infra rather than lower duty structure. On infra front the really good work is being done in all 3-4 major areas i.e. Road, Power, Railways.

Like

· Reply · February 14 at 1:13pm

Manage

Write a reply...

Rakesh Patil http://economictimes.indiatimes.com/.../arti.../56832156.cms

Cut indirect tax rates, not direct ones: P Chidambaram - The Economic Times

He suggested that the present government must stick to…

economictimes.indiatimes.com

Like

· Reply · Remove Preview · February 14 at 12:42pm

Manage

Ankush Mestry See the rationale, whats logic to interfere the indirect tax structure, which is going to be scrapped within 3 months? Because, if well implemented, GST would be the biggest Indirect Tax reform in India.

Like

· Reply · February 14 at 1:15pm

Manage

Samir Tivad Rakesh any way GST have to be implemented on September it is by law

Like

· Reply ·

1

· February 14 at 1:16pm

Manage

Samir Tivad If goveement fails to do so all taxes will be vanished

Like

· Reply ·

1

· February 14 at 1:16pm

Manage

Samir Tivad When GST Bill passed it is compulsory to implement it within one year no body can extend beyond September

Like

· Reply ·

1

· February 14 at 1:18pm

Manage

Rakesh Patil "I don’t think GST is going to come before October 1" : PC

Like

· Reply · February 14 at 1:18pm

Manage

Rakesh Patil http://www.loksatta.com/.../across-the-aisle-wanted.../

हवी होती वाढ, झाले आकुंचन

२०१७-१८ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाची उद्दिष्टे ठरवतेवेळी विचारात घेतले जाणे आवश्यक होते.

loksatta.com

Like

· Reply · Remove Preview · February 14 at 1:44pm